मंडलनामा क्रमशः
52.विभागीय आयुक्तालयांत बैठका
मंडल आयोगाचा लाभ मुस्लिमांना कसा द्यायचा, याबद्दल अनेक जीआर व सर्क्युलर निघूनही ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्यात ठिकठिकाणी अडचणी येत होत्या. या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या. काँग्रेसला पाठिंबा देऊन त्या पक्षाला १९९९ मध्ये पुन्हा सत्तेत बसविण्यात मुस्लिम ओबीसींचा मोठा वाटा राहिल्यानंतरही ही अवस्था असल्याने आम्ही अस्वस्थ होतो. काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याच्या बदल्यात ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनला विधानसभेच्या चार जागा मिळाल्या. त्यापैकी तीन निवडून आल्या. या तिघांपैकी थेट आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते हाफीज धत्तुरे व अब्दुल रशीद ताहेर मोमीन हे दोन आमदार निवडून आले.
या आमदारांनी सांगितल्यानंतरही प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी कमी होत नव्हत्या. मंत्रालयात दाद लागत नव्हती. त्यामुळे संघटनेने राज्यातील सहाही विभागीय आयुक्तालयावर शासकीय जीआरची होळी करण्याचा कार्यक्रम आखला. त्यानुसार नवी मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, पुणे व नागपूर विभागीय आयुक्तालयावर शासकीय जीआरची होळी केली. शासनाकडून स्पष्ट आदेश असताना आम्हाला ओबीसी प्रमाणपत्रच मिळत नसतील तर एवढा आटापिटा करून काढून घेतलेल्या जीआरचा काय उपयोग, अशी या मागची भूमिका. काही आंदोलनाला आमदार उपस्थित होते.
या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख खूप नाराज झाले. मुस्लिमांना ओबीसींच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी त्यांचा मनापासून पाठिंबा होता. त्यांनी अनेक बैठका घेऊन आमचे प्रश्न मार्गी लावले होते. त्यामुळे संपूर्ण पाठिंबा देऊन अडचणी दूर करत असताना शासकीय जीआरची होळी करणे देशमुख यांना रुचले नाही. त्यांनी आम्हाला बोलावून घेतले व स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. शासकीय जीआर जाळण्याच्या आंदोलनास उपस्थित राहिल्याबद्दल काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या आमच्या दोन आमदारांना फैलावर घेतले. मुस्लिम ओबीसींना सवलती मिळाव्यात यासाठी
विलासराव देशमुख यांची भूमिका खूपच सहकार्याची राहिली. तरीही आम्हाला हे पाऊल का उचलावे लागले ?, हे मी त्यांना सांगितले. शासकीय अधिकारी शासन निर्णय पाहत नाहीत. पाहिले तरी त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. प्रमाणपत्र देण्यात आडकाठी आणतात, हे मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले. त्यावर तुम्ही माझ्याकडे यायचे, असे मला सुनावले. मात्र नाराज असूनही त्यांनी यातून मार्ग काढला.
मुख्यमंत्री देशमुख यांनी तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री आनंदराव देवकाते यांना पाचारण करून मुस्लिम ओबीसी संघटनेसोबत विभागीय आयुक्तालयांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बैठका घ्या, प्रमाणपत्र मिळण्यातील
अडचणी दूर करा, असे सांगितले. शासनाकडून विभागीय आयुक्तांना आदेश गेले. मंत्री देवकाते, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचा अध्यक्ष म्हणून मी, विभागीय आयुक्त, काही ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्यासह जात प्रमाणपत्र जारी करणारे उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत सहा विभागीय आयुक्तालयांत बैठका झाल्या. या बैठकांमधून आम्ही शासकीय जीआरचा अर्थ समजावून सांगितला. त्यानंतर प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या.
प्रमाणपत्र मिळण्यात प्रामुख्याने पुराव्याच्या अडचणी होत्या. अनेकांकडे महसुली पुरावे नव्हते, मुस्लिमांतील भटक्या विमुक्तांकडे रहिवासी पुरावेही नव्हते. शाळांच्या दाखल्यावर फक्त मुस्लिम असे लिहलेले, जात नव्हती. या प्रमुख अडचणीतून कसा मार्ग काढायचा याबद्दल शासनाने अनेक जीआर व सर्क्युलर काढले होते. पण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याची माहिती नव्हती. या बैठकांतून आम्ही प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जीआर व सर्क्युलरची माहिती दिली. या सहा विभागीय आयुक्तालयांतील बैठकांनंतर जात प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर होण्यास मदत झाली.
*** शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चॅनेल
सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे ७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
