राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले

नाव-

पत्ता

भ्रमणध्वनी

दिनांक

प्रति,

मा.सचिव,

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,

दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला,

मंत्रालय विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

   (ईमेल-sec.socjustice@maharashtra.gov.in)

विषय:- दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजीच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील राजपत्राच्या

मसुद्याच्या विरोधात हरकत नोंदविणेबाबत.

राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे.त्या संदर्भात माझ्या काही हरकती आहेत. त्या मी खालील प्रमाणे देत आहे.

1. महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही राज्य किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे..

2. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत इंटिग्रिटी किंवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, श्री ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या कशा केल्या. जर नियुक्त्या करायच्या होत्या तर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य 2021 (8) SSC (1)  व  माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास 1997 (5) SCC (437) 1994 व  इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार 1992 Supp (3) SSC 217, खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या इंटिग्रिटीनुसार नियुक्त्या का केल्या नाहीत.

आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध  जातीचे घटक आहोत. ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासलेपण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे. वर दिलेल्या संदर्भानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज SEBC / OBC ठरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. त्या बरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे वर संदर्भीय पूर्वी  इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत हे दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी जिल्हा जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे मागासलेपण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नाही व तत्वशून्य आहे. बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे  षडयंत्र केले जात आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावलीही चूकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे हे मराठा (Activist) आहेत म्हणून होत आहे. आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचे असल्याने तो मागासवर्ग आयोग न होता संबंधित जातीचा आयोग झाला असल्याचे दिसून येते. इतर मागासवर्गीय घटकांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी एक तटस्थ किंवा अलिप्त व्यक्तींची नियक्ती केलेला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना संविधानाच्या कलम 338 मध्ये अभिप्रेत आहे तिचे इथे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता माजी  न्या. संदीप शिंदे समितीच्या असंबद्ध नोंदी या विना अधिकार व फार्सच्या पद्धतीने मोडी व उर्दू भाषेतील नोंदींचे आपल्या सोयीस्कर पद्धतीने अर्थ काढून बोगस पद्धतीने दिले जात आहेत. तरी अशा पद्धतीने दिले जात असलेले प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी.

आम्ही तक्रारकर्ते खरे इतर मागासवर्ग घटकातील असल्याने व सदरील  प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेमुळे आमच्या आरक्षणाच्या हक्कावर गदा / बाधा येत असल्याने आम्हाला याबाबत तक्रार करण्याचा/ आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे. (संदर्भ: इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार 1992)  सोशल मीडियाद्वारे मागासलेपण तपासणी ही Affinity टेस्ट कशी होणार ? विशेष म्हणजे मराठा  समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी ज्या गोखले इन्स्टिट्यूटची निवड करण्यात आली आहे त्या  गोखले इन्स्टिट्यूट मराठा आरक्षणात संदर्भातील  या अगोदरचा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिके वर निकाल देताना चुकीच्या पद्धतीने तयार केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा चूकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने मराठा समाजाचे तपासलेले मागासलेपण म्हणणे प्रस्थापित जमीनदार घटकांना मागास ठरविण्याचा कुटील प्रयत्न होय. हे एक नियोजित कुभांड / षडयंत्र आहे. असे करणे हा सरकारचा स्वच्छ कारभार व सामाजिक न्यायाची भूमिका होऊ शकत नाही.न्या.गायकवाड आयोगाने तापसलेले मराठा समाजाचे मागासलेपण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे. त्यानुसार 16 टक्के दिलेले आरक्षण अल्ट्राव्हायरस आहे असे म्हटले आहे.

मंडल आयोगाने एखाद्या समाजाला सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिक मागास ठरवण्यासाठी जे निकष/कसोट्या लावल्या त्याचा उपयोग न करता न्या.शुक्रे यांच्या आयोगाकडून नवीन निकष तयार करण्यात आले आहेत.हे निकष म्हणजे परीक्षार्थींचा अभ्यास लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका काढल्यासारखे आहे.येनकेन प्रकारे मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा अट्टाहास घटनेला अभिप्रेत सामाजिक न्यायचे तत्व पायदळी तुडवत केला जातो आहे.शिवाय मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याच्या कामी गोखले इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती जाहिरात देऊन विहित पद्धत अवलंबून झालेली नाही. वर्तमान मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांनी प्रश्नावली तयार करताना मागासलेपणाचे निकष ठरवत असताना संविधानात्मक तत्त्व  बदलले आहे तसे  श्री सुनील सुक्रे हे या  सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीचेही सदस्य आहेत. एका वेळी एखादी व्यक्ती विषयाच्या समितीवर असेल ती  व्यक्ती मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षही कशी असू शकते ? अशा आक्षेपार्ह व्यक्तीकडून निष्पक्ष / तटस्थ मूल्यांकन कसे काय होऊ शकते ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

त्यामुळे सरकारने मूळ ओबीसीचा विचार करून दि.26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षण सगेसोयरे संदर्भात काढलेला जी. आर त्वरित रद्द करावा. व शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा / आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये. अशा प्रकारचे जाहीर प्रगटन तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे.मागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या श्री सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात . मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र / तटस्थ / अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी. या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे. स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये.

त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी. तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिर रित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा – कुणबी / कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला माझा विरोध आहे. तरी,असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम  विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम २००० दि.२६ जानेवारी २०२४ या अधिसूचनेच्या मसुद्याला माझी हरकत असल्याने हा अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वासू..

(…………………..)

नाव

वरील प्रमाणे निवेदन आपण प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या वैयक्तिक नावाने दिलेल्या ई-मेलवर पाठवा किंवा 73 87 37 78 0 या व्हाट्सअप वर सही करून पाठव असे आवाहन माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या आदेशावरून राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे अखिल भारतीय माळी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी केले आहे मेसेज फॉरवर्ड करा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट करा दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे