कुणबी मराठा मराठा कुणबी मराठा विरुद्ध या चुकीचे सुनावणी हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे येत्या 19 जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात होणार असल्याची शक्यता याचिका करते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 0 1 सुप्रीम कोर्टातील या आठवड्याचे हायकोर्टाचे महत्त्वाचे कामकाज !

♦

कुणबी मराठा मराठा कुणबी मराठा विरुद्ध या चुकीचे सुनावणी हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे येत्या 19 जुलै रोजी मुंबई हायकोर्टात होणार असल्याची शक्यता याचिका करते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 0 1 सुप्रीम कोर्टातील या आठवड्याचे हायकोर्टाचे महत्त्वाचे कामकाज !♦

खाली सुप्रीम कोर्टाचे अलीकडील महत्त्वाचे निकाल, मुद्दे आणि त्यांच्याबद्दलची बातमी प्रस्तुती:

️ सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील मुख्य निर्णय

१. बिहारमध्ये मतदार पुनरावलोकन (SIR) – निवडणूक प्रक्रियेत प्रामाणिकता:
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिला की आधार, मतदार ओळखपत्र, राशनकार्ड यांसारख्या दस्तऐवजांना मान्यता देऊन सत्यापन करा; हा निर्णय लोकशाहीत पारदर्शकता वाढविणाऱ्याच्या उपायांसाठी “मोठा पुढे वाटचाल” मानला जात आहे .

२. ‘Udaipur Files’ चित्रपटाची प्रदर्शनी – न्यायालयाने दिला मार्ग:
सुप्रीम कोर्टाने चित्रपटाविरुद्ध आणण्यात आलेल्या तात्पुरत्या आदेशावरून त्याला तातडीने सोडून “चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्या” असे निर्देश दिले . या निर्णयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर न्यायालयाच्या अडचणींवर मात केली

३. माजी CJI चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानाचा वापर – न्यायालयाची तीव्र प्रतिक्रिया:
न्यायालयाने एक्स‑सीजेआय डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानावरून लवकरात लवकर बाहेर यावे असे निर्देश देऊन नियमांचे उल्लंघन ठरवले; केंद्रालाही पत्र लिहून कारवाई करण्याचे आदेश दिले

४. संपत्तीचे कायदेशीर हक्क – नोंदणी पुरेशी नाही:
धरमकुंद संपत्त्यावर सुप्रीम कोर्टाने ठरवले की फक्त जमिनीदल नोंदणीच संपत्तीचा हक्क सिद्ध करत नाही. योग्य कायदेशीर दस्तावेज आवश्यक आहेत

५. वक्फ संपत्त्यावर सुनावणी – न्याय आणि धार्मिक स्वातंत्र्यात संतुलन:
वक्फ कायद्याच्या संशोधनाच्या सुनावणीत कोर्टने स्पष्ट केले की संपत्तीची ओळख, वर्गीकरण, आणि हेतू स्पष्ट असणे गरजेचे आहे; या प्रक्रियेवर न्यायालयाने तात्पुरता आदेश देऊन पुढील तपासणी सुरू ठेवली .

संपादकीय ठळक मुद्दे आणि विश्लेषण

मतदार सत्यापन निर्णयामुळे लोकशाहीतली विश्वासार्हता वाढेल, आणि विचाराधीन लोकसंख्या गणना केवळ कागदोपत्री होऊ नये यात सुप्रीम कोर्टचा पुढाकार अपूर्व.

सिनेमावर न्यायप्रविष्टी ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर न्यायालयाचे समर्थन दर्शवणारी उन्नत उदाहरण ठरली.

निवासस्थान विवादात न्यायालाची तीव्र भूमिका हे न्यायसंस्थेचं स्वतःवरचं हालचाल तपासण्याचं संकेत देते.

संसाधन आणि संपत्ती न्यायाधिकार या दोहोंमध्ये कागदोपत्री आधाराबरोबर सखोल तपास आवश्यक आहे—फक्त नोंदणी प्रक्रियेतून संपत्तीचा हक्क मिळू शकत नाही.

तुम्हाला कोणत्याही निकालावर अधिक तपशील हवे असल्यास — उदा. विभागीय फरक, पुढील सुनावणी, किंवा सामाजिक‑आर्थिक परिणाम — विचारू शकता!

—मराधा विरुद्धो वोबिशी या हाइकोर्ट मुम्बई मदिल केस ची याची केस ची

मुंबई उच्च न्यायालयातील “मराठा विरुद्ध कुणबी/ओबीसी” (Maratha vs Kunbi/OBC) केस संदर्भातील सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे:

‍⚖️ केसचे तत्त्व आणि पार्श्वभूमी

0-1– ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या ॲड. मंगेश ससाणे गुण डॉक्टर एडवोकेट जयश्री पाटील सत्यशोधक शंकरराव लिंगे इतर 17 याचिका यांनी याचिका दाखल केली की सरकारने नोव्हेंबर २०२३ पासून मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे आणि मराठा म्हणून आरक्षणाचा लाभ देणे अयोग्य आहे  .
375-0– याचिकेद्वारे सरकारला स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेश HCने दिले आणि २७ जून २०२४ रोजी पुढे सुनावणी ठेवली  .

️ HC आदेशाचे मुख्य मुद्दे

501-0• याचिकेवर सरकारचे उत्तर मागितले: मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या २००४-२०२३ च्या पाच सरकारी आदेशांविरोधात कोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले  .
724-0• समावेशक वाद: मराठा व कुणबी समुदाय वेगळे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे, तेव्हा मराठांना कुणबी ओबीसी लाभ देणे गैर आहे  .
867-0• मध्यस्थता सत्र ठरले: HCने सत्राची तारीख २७ जून २०२४ ठरवली 

पुढील कारवाई आणि सुप्रीम कोर्टची भूमिका

954-0• सुप्रीम कोर्टमध्ये १४ जुलै २०२५ नंतर या केसवर सुनावणी होणार असल्याचे वृत्त  .
• HCने वेळेच्या आधी मराठ्यांना १०% आरक्षणाचा लाभ देण्यास मान्यता दिली होती, पण अंतिम निकाल अजून बाकी आहे .

⚖️ कायद्याचे आणि समाजाच्या दृष्टिने परिणाम

– जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा: मराठ्यांना कुणबी ओबीसी वर्गात फेर वर्गीकरण केल्याने कायदेशीर, आर्थिक आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला.
– आरक्षण विवक्षितता: स्त्री-पुरुष, जाती-धर्म यांचे ओबीसीमधील समन्वयन हा प्रश्न समोर आला. मराठा आरक्षणाचा प्रभाव कुणबी ओबीसी समुदायावर कितपत झाला, हे महत्त्वाचे आहे.
– न्यायालयीन प्रक्रिया आणि वेळ: HC आणि SC स्तरावर सुनावणी, अधिसूचना आणि निकषांचे तंतोतंत पालन आवश्यक आहे.

✅ संक्षिप्त सारांश

मुंबई HC मध्ये सुरु असलेली ही याचिका मराठ्यांना कुणबी जातीचा आरक्षण मिळवून देण्याविरोधात आहे. सरकारला स्पष्ट निवेदन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सुनावणी अद्याप सुरू आहे. कलम ३४ आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये १४ जुलै नंतर सुनावणी अपेक्षित आहे.

कंटाळवाणे दाखले:

सहा सदस्यीय SEBC कायद्यानुसार मराठ्यांचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टने रद्द केले—कारण ५०% मर्यादा ओलांडली .

उच्च न्यायालयाने मराठ्यांना १२–१३% आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते, पण नंतर ते सुप्रीमने उठवले .

दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 o 1 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कमेंट करा आयकॉन बेल दाबा♦