नाशिकमध्ये महायुतीला मोठा झटका! गोकुळ गीते माघार घेण्यास ठाम नकार; विधान परिषद निवडणुकीत रंगत वाढली
विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर नाशिक मतदारसंघात मोठे राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रयत्न करूनही अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढली असून लढत अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची जागा महायुतीत शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या वाट्याला गेली आहे. या मतदारसंघातून नरेंद्र दराडे यांना महायुतीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवण्यात आले आहे. मात्र जागावाटपाचा निर्णय होण्यापूर्वीच गीते बंधूंनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते.
गणेश गीते यांनी भाजपच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, तर त्यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता. महायुतीतील अंतर्गत नाराजीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती.
गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री गिरीश महाजन आणि मंत्री दादा भुसे यांच्यासह महायुतीतील अनेक नेते गीते बंधूंशी संपर्कात होते. दोघांनीही उमेदवारी मागे घ्यावी यासाठी विविध स्तरांवर चर्चा करण्यात आली. अखेर गणेश गीते यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. मात्र गोकुळ गीते यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपली भूमिका कायम ठेवली.
गोकुळ गीते यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्धार कायम ठेवल्याने आता नाशिकमध्ये थेट नरेंद्र दराडे आणि गोकुळ गीते यांच्यात सामना रंगणार आहे. त्यामुळे महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारासमोर अनपेक्षित आव्हान उभे राहिले आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही सदस्यांचा पाठिंबा गोकुळ गीते यांना मिळाल्यास निवडणुकीची समीकरणे बदलू शकतात. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ औपचारिक राहिलेली नसून प्रतिष्ठेची लढत बनली आहे.
विशेष म्हणजे गोकुळ गीते हे स्थानिक पातळीवर प्रभावी नेतृत्व मानले जातात. त्यांचे काही भागात स्वतंत्र राजकीय नेटवर्क असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीकडे केवळ बंडखोर उमेदवार म्हणून पाहिले जात नसून ती महायुतीसाठी प्रत्यक्ष आव्हान मानली जात आहे.
दरम्यान, नाशिकची जागा महायुतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळ गीते यांनी माघार न घेतल्याने निवडणुकीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांची भूमिका आणि मतदानाच्या दिवशीचे राजकीय गणित यावर निकाल अवलंबून राहणार आहे.
