‘हा निर्णय 15-20 दिवस आधी घेतला असता तर…’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर छगन भुजबळांची सरकारलाच कानउघाडणी

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशभरात विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या निर्णयावर भाष्य करत सरकारने हा निर्णय अधिक लवकर घेतला असता तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती, असे मत व्यक्त केले.

माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विद्यार्थी आंदोलन, दिल्लीतील घडामोडी आणि सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवरही भाष्य केले.

“15-20 दिवस आधी निर्णय झाला असता तर…”

छगन भुजबळ यांच्या म्हणण्यानुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांनी 25 जुलै रोजी राजीनामा दिला. मात्र, हा निर्णय 15 ते 20 दिवस आधी घेतला गेला असता, तर देशभरात निर्माण झालेला तणाव, आंदोलने आणि त्यानंतर घडलेल्या अनेक घटना टाळता आल्या असत्या.

त्यांनी असा दावा केला की, वेळेवर निर्णय घेतला असता तर परिस्थिती एवढी चिघळली नसती. हा दावा त्यांच्या सार्वजनिक विधानावर आधारित आहे.

संवादाला प्राधान्य द्यायला हवे होते

भुजबळ यांनी सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी अधिक लवकर संवाद साधायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वरिष्ठ नेत्यांनी जंतर-मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांशी आणि आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली असती, तर प्रश्न अधिक शांततेने सोडवता आला असता. लोकशाहीमध्ये संवाद हा संघर्षापेक्षा अधिक प्रभावी मार्ग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हे मत त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेवर आधारित आहे.

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचाही उल्लेख

छगन भुजबळ यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचाही उल्लेख केला.

त्यांच्या मते, वांगचुक यांना अनेक दिवस उपोषण करावे लागले आणि त्या काळात देशभरात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले. सरकारने लवकर संवाद साधला असता तर ही परिस्थिती टाळता आली असती, असा दावा त्यांनी केला. हे विधान त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेवर आधारित आहे.

विद्यार्थ्यांच्या नाराजीवर भाष्य

भुजबळ यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहून चालणार नाही.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न गांभीर्याने हाताळणे आवश्यक आहे. तरुणांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आणि सातत्याने संवाद ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने काय भूमिका घेतली?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी नव्या मंत्र्याकडे सोपवली असून परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू राहतील, अशी भूमिका मांडली आहे.

सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. मात्र, राजीनाम्याचा निर्णय आंदोलनामुळेच झाला किंवा उशिरा झाला, असा कोणताही अधिकृत दावा सरकारने केलेला नाही.

राजकीय चर्चांना वेग

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विविध पक्षांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. काही नेत्यांनी हा निर्णय आंदोलनकर्त्यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी सरकारने योग्य वेळी पाऊल उचलल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

छगन भुजबळ यांच्या प्रतिक्रियेमुळे मात्र सरकारच्या निर्णयाच्या वेळेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी सरकारवर थेट आरोप न करता संवाद आणि वेळेवर निर्णय घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. हे त्यांच्या सार्वजनिक विधानांवर आधारित आहे.