खाली दिलेल्या प्रमाणे प्रत्येकाने मजकूर टाईप करणे व 73 87 37 78 01 या मोबाईलवर व्हाट्सअप करणे ते निवेदन मंत्रालयात समक्ष नेऊन दिले जाईल shanjarraolinge@gmal.com या मेलवर मेल केला तरी चालेल

प्रती,

मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

अर्जदार :- पत्रविवाराने शंकरराव दत्तूजी लिंगे
पत्ता. बावी प्लाझा एसटी स्टँड समोर सोलापूर दोन मोबाईल 73 87 37 78 01
दिनांक 6 फेब्रुवारी 2024
विषय :- दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जी अधिसूचना काढली आहे त्या विरोधात हरकत नोंदविणे बाबत.

संदर्भ :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक 26 जानेवारी 2024

महोदय,

महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला मराठा आरक्षणाअंतर्गत सगेसोयरे या धरतीवर मराठा समाजाला कुणबीप्रमाणपत्र देण्याचं सदरील अधिसूचना नुसार आश्वासित केले आहे. या मुळे ओबीसी मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्या बरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे त्या संदर्भात माझ्या काही हरकती आहेत त्या मी खाली देत आहे.

1. महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे..

2. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत इंटिग्रिटी किंवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, श्री ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती / इंटीग्रीटी असलेल्या व्यक्र्तीच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या कश्या केल्या. जर नियुक्त्या करायच्याच होत्या तर

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य 2021 (8) SSC (1)

व

माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास 1997 (5) SCC (437) 1994

व

इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार 1992 Supp (3) SSC 217, खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या इंटिग्रिटीनुसार नियुक्त्या का केल्या नाहीत.

आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातीचे घटक आहोत. ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासले पण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे.

वर दिलेल्या संदर्भानुसार सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज SEBC / OBC उरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे वर संदर्भीय पूर्वीचा इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी इंटिग्रिटी आणि आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत हे दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी जिल्हा जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान सर्वानी पाहिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे मागासले पण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नाही व तत्व शून्य आहे. बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावलीही चुकीची आणि आक्षेपार्य पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे हे मराठा (Activist) आहेत म्हणून होत आहे. आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचेच असल्याने तो मागासवर्ग आयोग न होता संबंधित जातीचा आयोग झाला असल्याचे दिसून येते. इतर मागासवर्गीय घटकांचे मागासले पण तपासण्यासाठी एक तटस्थ किंवा अलिप्त व्यक्तींची नियुक्ती केलेला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना जी संविधानाच्या कलम 338 मध्ये अभिप्रेत आहे तिचे इथे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही.शिवाय मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्याच्या कामी गोखले इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती जाहिरात देऊन विहित पद्धत अवलंबून झालेली नाही. वर्तमान मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांनी प्रश्नावली तयार करताना मागासलेपणाचे निकष ठरवत असताना संविधानात्मक तत्त्वच बदलले आहे तसेच श्री सुनील सुक्रे हे याच सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीचेही सदस्य आहेत. एकाच वेळी एखादी व्यक्ती

त्याच विषयाच्या समितीवर असेल तीच व्यक्ती मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षही कशी असू शकते ? अशा आक्षेपार्ह व्यक्तीकडून निष्पक्ष / तटस्थ मूल्यांकन कसे काय होऊ शकते? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

त्यामुळे सरकारने मूळ ओबीसीचा विचार करून 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षण सगेसोयरे संदर्भात काढलेली अधिसूचना त्वरित रद्द करावी, व शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा / आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे जाहीर प्रगटन तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे.

तसेच मागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या श्री सुनील सुक्रे ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र / तटस्थ / अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी. या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे. स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये ही नम्र विनंती.

आपला विश्वासू…

सही: शंकरराव दत्तूजी लिंगे

अर्जदाराचे नाव शंकरराव दत्तू जी लिंगे पत्ता 8 बावीज प्लाझा एसटी स्टँड समोर सोलापूर दोन 94 220 68 771