🔴🔴 आजचे सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे, थेट अंमलात येणारे आदेश | कायदेशीर देशाला दिशा देणारे ऐतिहासिक निर्णय 🔴🔴

🔴🔴 आजचे सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे, थेट अंमलात येणारे आदेश | कायदेशीर देशाला दिशा देणारे ऐतिहासिक निर्णय 🔴🔴
#SupremeCourt #SCOrders #आजचेनिर्णय #IndianJudiciary

आज सर्वोच्च न्यायालयात देशासाठी महत्त्वाचे आणि थेट अंमलात येणारे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. कोणताही अंदाज नाही, कोणतीही शक्यता नाही, जे आदेश दिले तेच देशात चालू राहणार आहेत. पहिला महत्त्वाचा निर्णय लॉटरी सेवा कराबाबत आहे. केंद्र सरकारने लॉटरी व्यवसायावर सेवा कर लावण्याचा प्रयत्न केला होता. हा वाद अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले की लॉटरी विक्री ही सेवा नसून त्यामुळे लॉटरी व्यवसायावर सेवा कर लागू होत नाही. हा अंतिम आदेश असून यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकार याच स्वरूपात सेवा कर वसूल करू शकणार नाही. या निर्णयामुळे लॉटरी व्यवसायाशी संबंधित हजारो व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला असून सरकारच्या कर धोरणावरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. दुसरा अत्यंत गंभीर निर्णय बाळ तस्करी प्रकरणाशी संबंधित आहे. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका बाल तस्करीच्या आरोपीला जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा जामीन रद्द करत उच्च न्यायालयावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. बाल तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपीला जामीन देताना अत्यंत काटेकोर विचार होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा आदेश देशभरातील सर्व न्यायालयांसाठी दिशादर्शक असून अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सैल धोरण चालणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. तिसरा महत्त्वाचा आदेश मतदार यादी आणि नागरिकत्वाशी संबंधित आहे. विशेष तपासणी अहवालामध्ये अवैध स्थलांतरितांचा उल्लेख असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या अहवालात नागरिकत्व तपासणीचा कोणताही आदेश नाही आणि मतदार यादी प्रक्रियेला नागरिकत्वाशी जोडता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मान्य केला आहे. त्यामुळे मतदार यादीच्या नावाखाली नागरिकत्व तपासणी होणार नाही, हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. या तिन्ही निर्णयांचा देशावर मोठा परिणाम होणार आहे. कर धोरणात स्पष्टता, गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेत कडकपणा आणि लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता हा आजच्या निर्णयांचा गाभा आहे. सोशल मीडियावर या निर्णयांचे स्वागत होत असून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक मूल्ये आणि नागरिकांचे हक्क पुन्हा एकदा ठामपणे अधोरेखित केले आहेत.

📢 मीडिया सूचना:
दिनबंधू न्यूज
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा
👍 बातमी लाईक करा
🔄 शेअर करा
▶️ सबस्क्राईब करा
📤 फॉरवर्ड करा
💬 कॉमेंट करा
🔔 बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका

#दिनबंधून्यूज #सुप्रीमकोर्टनिर्णय #थेटआदेश #देशाच्याकायद्याचीबातमी #JusticeForIndia