शिवसेना पक्षनाव-धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणात कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी

शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत पक्षाची ओळख निश्चित करताना केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर अवलंबून राहणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयात सांगितले.

“विधिमंडळ पक्ष म्हणजे संपूर्ण पक्ष नाही”

सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, पक्षाच्या रचनेत विधिमंडळ पक्ष हा एक घटक असला तरी तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

त्यांच्या मते, पक्षाची अधिकृत संघटना, पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक नेतृत्व यांना अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या बहुमतावरून मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवणे योग्य ठरणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांवर भर

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांचाही उल्लेख केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षप्रमुखांना गटनेता बदलण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधिमंडळ गटाच्या आधारे निर्णय घेणे कायद्याच्या भावनेशी सुसंगत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांच्या मते, आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक संरचनेचा पुरेसा विचार केला नाही. पक्षाच्या घटनेतील तरतुदी आणि संघटनात्मक बहुमत यांचाही विचार होणे आवश्यक होते, असा दावा त्यांनी केला. हा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आला असून, यावर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे.

शिंदे गटाची बाजू

या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि निवडणूक आयोग आपापली बाजू न्यायालयात मांडत आहेत.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वी विधिमंडळातील बहुमत आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते. त्या निर्णयालाच उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

निकालाकडे राज्याचे लक्ष

या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि दोन्ही शिवसेना गटांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने या निकालाकडे सर्व पक्षांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अंतिम निर्णय अद्याप राखून ठेवण्यात आलेला आहे.