सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्णय – जानेवारी 2026 (शेवटचा आठवडा)
जानेवारी 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने देशासाठी दूरगामी परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय देताना न्यायालयाने मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य व स्वच्छता या बाबी Article 21 अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारांवर महिलांना आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी निश्चित झाली आहे. याच अनुषंगाने देशभरातील शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची भूमिका घेत राज्य सरकारांना ठरावीक कालमर्यादेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. लोकशाही प्रक्रियेला विलंब होऊ नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ठप्प राहू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
याच आठवड्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा निर्णय म्हणजे यूजीसी (UGC – विद्यापीठ अनुदान आयोग) संदर्भातील निर्णय. यूजीसीच्या नव्या नियमांमुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार असल्याने या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर यूजीसीच्या काही वादग्रस्त तरतुदींना स्थगिती (स्टे) दिली असून, अंतिम निर्णय होईपर्यंत या नियमांची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यामुळे देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीकडून सविस्तर उत्तर मागवले असून, उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, स्वायत्तता आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधला गेला पाहिजे, असे ठाम मत नोंदवले आहे.
एकूणच या आठवड्यातील सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय सामाजिक न्याय, महिलांचे हक्क, शिक्षण व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्ये यांना बळ देणारे ठरले असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाच्या धोरणांवर आणि प्रशासनावर दिसून येणार आहेत.
सोशल मीडिया सूचना:
दिन बंधूंन्युज शिवक्रांती टीव्ही, संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे. 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा. बातमी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, फॉरवर्ड करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन दाबा विसरू नका.
#SupremeCourt #महत्त्वाचेनिर्णय #UGCनिर्णय #शिक्षणव्यवस्था #महिलांचेहक्क #Article21 #लोकशाही
