📢 सुप्रीम कोर्टच्या 2 फेब्रुवारी 2026 च्या HISTORIC निर्णयांचे VISTARIT ANALYSIS (SOCIAL MEDIA READY)

0 152 2 minutes read

🏛️ SUPREME COURT OF INDIA – आज 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुप्रीम कोर्टात आलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि न्यायिक दिशा निर्देश

🔴 सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील धर्मांतरण विरोधी कायद्यांविरुद्ध PIL ला दिला मोठा प्रवेश आणि नोटिस जारी केला
सुप्रीम कोर्टाने नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) या ख्रिश्चन संघटनेने दाखल केलेल्या धर्मांतरण विरोधी राज्य कायद्यांविरुद्धच्या जनहित याचिकेवर समाधानकारक सुनावणीसाठी केंद्र सरकारसह १२ राज्यांना नोटिस जारी केले आहे. यामध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा यांचा समावेश आहे. कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना चार आठवड्यांत आपली बाजू दाखल करण्यासाठी आदेश दिला आहे. ही याचिका या कायद्यांच्या संवैधानिकता आणि मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो का? या मुद्द्यांवर आधारित आहे आणि पुढील सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे ऐकली जाईल. हे प्रकरण धार्मिक स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत अधिकार व राज्याच्या नियंत्रणातील संतोल यावर महत्त्वाचे न्यायिक मार्गदर्शन प्रदान करणार आहे.

📌 या याचिकेमध्ये काय मागितले आहे?
NCCI तर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा यांनी सादर केलेल्या याचिकेमध्ये नमूद केले आहे की काही राज्यांमध्ये लागू केलेल्या धर्मांतरण विरोधी कायद्यांमध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आर्टिकल 14 (समता), आर्टिकल 21 (व्यक्तिगत स्वातंत्र्य) आणि आर्टिकल 25 (धर्मस्वातंत्र्य) यांचे उल्लंघन होऊ शकते. याचिकेत हेही म्हटले आहे की या कायद्यांचा गैरवापर करून प्रत्यक्षात नागरिकांना अटक करणे, त्रास देणे आणि दंडात्मक कारवाई करणे सुरु झाले आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने यावर तत्काळ नियंत्रण आणि याचिकेची प्रमुख सुनावणी करावी असा आग्रह केला आहे.

⚖️ तीन न्यायाधीशांची कक्ष भूमिका आणि पुढील टप्पे
सुप्रीम कोर्टाने हे सर्व याचिकासंख्य प्रकरणे एकत्र करून तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की हा विषय संवैधानिक महत्त्वाचा असून देशभरातील धार्मिक अधिकारांवर प्रभाव टाकणारा निर्णय म्हणून कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश नेतृत्वाखाली तपासला जाईल. यामुळे पुढील सुनावणी धर्मस्वातंत्र्य, विधानांच्या व्याप्ती आणि राज्यांच्या कायदे पारित करण्याच्या मर्यादाँवर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मार्गदर्शन मिळू शकते.

📌 महत्वाचे बिंदू (Quick Snapshot)
• सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व 12 राज्यांना नोटिस जारी केले आणि चार आठवड्यात लिखित उत्तर मागितले आहे.
• याचिका संवैधानिक अधिकार आणि धर्मांतरण विरोधी कायद्यांची वैधता यावर केंद्रित आहे.
• पुढील सुनावण्या मध्ये कोर्ट तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ बनवून विस्तृत निर्णय देईल.

📱 सोशल मीडिया पोस्ट (Copy‑free, Shareable Ready)

🔥 सुप्रीम कोर्टचा इतिहासनिर्मित निर्णय – धर्मांतरण विरोधी कायद्यांवर मोठा न्यायिक धक्का!

सुप्रीम कोर्टाने धर्मांतरण विरोधी राज्य कायद्यांविरुद्धच्या PIL वर केंद्र आणि 12 राज्यांना नोटिस जारी केला आहे आणि चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
या याचिकेमध्ये धर्मस्वातंत्र्य, व्यक्तिगत अधिकार आणि कायद्यांच्या लागू स्वरूपावरील प्रश्न उपस्थित आहेत.
सर्व प्रकरणे आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ऐकली जाणार आहेत आणि हा निर्णय देशाच्या संविधान आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मोठा प्रभाव टाकणार आहे.

#सुप्रीमकोर्ट #SupremeCourt #AntiConversionLaw #धर्मस्वातंत्र्य #Constitution #LegalUpdate #दिनबंधून्यूज़ 1 #ShivkrantiTV #सत्यशोधकशंकरावलिंगे

HTML img Tag