‘हा लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न’; मल्लिकार्जुन खर्गेंचा सरकारवर घणाघाती हल्लाबोल

दिल्लीतील आंदोलनानंतर काँग्रेसची आक्रमक भूमिका

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात CJPच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गदारोळानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती, मात्र विरोधकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधीच नाकारण्यात आल्याचा दावा केला.

त्यांच्या मते, लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षांना प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने त्यावर उत्तर देणे अपेक्षित आहे.

“लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न”

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधत, सध्याची परिस्थिती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करणारी असल्याचा आरोप केला.

त्यांच्या विधानानुसार, संसदेत विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, गृहमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांना मत मांडण्याची संधी मिळावी, अशी काँग्रेसची मागणी होती. मात्र, ती मान्य करण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेची मागणी

खर्गे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांशी संबंधित घडामोडींवर संसदेत सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक होते.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कथित लाठीचार्ज का झाला, पोलिसांनी कोणत्या परिस्थितीत कारवाई केली आणि त्यामागील कारणे काय होती, याबाबत सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. हे प्रश्न त्यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केले.

संसदेत बोलण्याची संधी नाकारल्याचा आरोप

काँग्रेस अध्यक्षांनी असा आरोप केला की, विरोधी पक्षांना सभागृहात प्रभावीपणे बोलण्याची संधी दिली गेली नाही.

त्यांच्या विधानानुसार, विरोधी सदस्यांना संसदेच्या परिसरातही मुक्तपणे हालचाल करता आली नाही आणि त्यांना “तुरुंगात ठेवल्यासारखी” वागणूक देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हा दावा त्यांच्या भाषणावर आधारित असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.

सरकारवर अराजकतेचा आरोप

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर देशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थी, विरोधी पक्ष किंवा सामान्य जनता अराजकता निर्माण करत नसून सरकारच्या धोरणांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना घाबरवण्यासाठी पोलिस कारवाई आणि अटकसत्राचा वापर होत असल्याचाही दावा केला. मात्र, हे आरोप त्यांच्या विधानांवर आधारित असून केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता दिलेली नाही.

सरकारची भूमिका

या प्रकरणावर केंद्र सरकारने यापूर्वी सांगितले आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली. तसेच NEET प्रकरणात दोषींविरोधात कारवाई सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी विविध प्रसंगी म्हटले आहे.

सरकार आणि विरोधकांनी या प्रकरणावर परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने संसदेतील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

राजकीय वातावरण तापले

दिल्लीतील आंदोलन, संसदेतील गदारोळ आणि विरोधकांच्या आंदोलनांमुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारला जबाबदार धरले असून संसदेत चर्चेची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांवर संसदीय कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आगामी अधिवेशनातही संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.