‘आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नाही’; विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्जप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि पोलिसांकडून बळाच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाने नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे योग्य ठरत नाही.

“आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार”

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आंदोलनाच्या अधिकारावर स्पष्ट भूमिका मांडली.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलन हा नागरिकांचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने प्रत्येक आंदोलनाकडे कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेच पाहू नये, असेही न्यायालयाने सूचित केले.

लाठीचार्जबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण

याचिकाकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अनावश्यक बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला होता.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे योग्य नाही. जर प्रत्यक्षात पोलिसांकडून बळाचा अतिवापर झाला असेल, तर त्या घटनेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात बळाचा अतिवापर झालाच, असा निष्कर्ष न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही.

पोलिसांच्याही जखमांचा उल्लेख

सुनावणीदरम्यान पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याची बाबही न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.

त्यावर न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पोलिस असोत किंवा विद्यार्थी, कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत होणे चिंतेची बाब आहे. न्यायालयाने उपलब्ध व्हिडिओ आणि दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांचा उल्लेख करत वस्तुस्थितीची निष्पक्ष चौकशी महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी आणि विविध संघटनांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला.

या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला होता. दुसरीकडे, पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केल्याची भूमिका घेतली होती. हे दावे संबंधित पक्षांच्या भूमिकांवर आधारित आहेत.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या

याचिकेत विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, पोलिसांनी वापरलेल्या बळाची कायदेशीरता तपासावी आणि आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

या प्रकरणातील सर्व तथ्ये आणि पुरावे न्यायालयासमोर मांडले जाणार आहेत. त्यानंतर न्यायालय पुढील आदेश देईल.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करताना बळाचा वापर आवश्यकतेपुरताच असावा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईबाबत कोणताही अंतिम निष्कर्ष अद्याप काढलेला नाही.