मराठा आंदोलन पुन्हा भडकणार? मनोज जरांगे यांनी 29 जुलैला बोलावली निर्णायक बैठक

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा हालचाली

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक बोलावली असून या बैठकीत मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून पुढील आंदोलनाची रणनीती निश्चित केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

या घोषणेमुळे राज्यात पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून तो बैठकीनंतर जाहीर केला जाणार आहे.

बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?

मनोज जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे.

याशिवाय कुणबी नोंदी, आरक्षणाची अंमलबजावणी, समाजाच्या प्रलंबित मागण्या आणि सरकारच्या भूमिकेवरही सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे दावे त्यांच्या सार्वजनिक विधानांवर आधारित आहेत.

आंदोलन पुन्हा सुरू होणार?

बैठकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील चर्चेनंतरही अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल. त्यांनी आंदोलन होणार की नाही, याबाबत निश्चित घोषणा केली नसली तरी सर्व पर्याय खुले असल्याचे संकेत दिले. हे विधान त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेवर आधारित आहे.

सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न

जरांगे यांनी दावा केला की मराठा समाजाच्या मागण्यांवर अपेक्षित गतीने काम झालेले नाही.

त्यांच्या मते, सरकारने दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण व्हावीत, अशी समाजाची अपेक्षा आहे. अन्यथा पुन्हा व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सूचित केले. या दाव्यांना सरकारकडून स्वतंत्र अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

दिल्ली आंदोलनानंतर नवा टप्पा

अलीकडेच मनोज जरांगे यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला होता.

त्यावेळी त्यांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते आणि गरज पडल्यास मराठा समाजही आंदोलनकर्त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, असे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा बैठक बोलावल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे.

समाजाच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत

29 जुलैच्या बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील समाज प्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि आंदोलनाशी संबंधित पदाधिकारी सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही मोठा निर्णय एकतर्फी घेतला जाणार नाही. सर्वांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच आंदोलनाचा पुढील आराखडा जाहीर केला जाईल. हे विधान त्यांच्या सार्वजनिक भूमिकेवर आधारित आहे.

पुढील निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रातील सर्वात संवेदनशील प्रश्नांपैकी एक मानला जातो. यापूर्वी या आंदोलनामुळे राज्यात मोठे मोर्चे, उपोषणे आणि चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत.

त्यामुळे 29 जुलैच्या बैठकीत नेमका कोणता निर्णय होतो आणि सरकार त्यावर काय भूमिका घेते, याकडे मराठा समाजासह राज्यातील राजकीय पक्षांचेही लक्ष लागले आहे.