‘150 कोटींचा व्यवहार झाला’; उमेदवारांच्या माघारीवरून संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, विधान परिषद निवडणुकीत खळबळ

विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी काही उमेदवारांच्या माघारीमागे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत यांनी सांगितले की, विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून विविध मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आला आणि काही ठिकाणी त्यांना माघार घेण्यासाठी प्रलोभने देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
राऊत यांच्या मते, निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी एका दिवसात जवळपास 150 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी त्यांनी काही विशिष्ट मतदारसंघांचाही उल्लेख केला. रायगड आणि छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील काही उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर हे आरोप अधिक तीव्र झाले. प्रमुख उमेदवारांना मोठी आर्थिक ऑफर देण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये व्यवहार झाल्याचाही आरोप केला.
राऊत म्हणाले की, सुरुवातीपासूनच काही मतदारसंघांमध्ये विजयासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याची जाणीव होती. तरीदेखील निवडणूक बिनविरोध होऊ नये म्हणून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र काही उमेदवारांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
उमेदवारी मागे घेणाऱ्या काही नेत्यांवर पक्षाने शिस्तभंगाची कारवाई केल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. पक्षाची परवानगी न घेता माघार घेणे स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगत अशा नेत्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
राऊत यांनी या प्रकाराला लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले. निवडणुका स्पर्धात्मक पद्धतीने होण्याऐवजी आर्थिक ताकदीच्या जोरावर विरोधकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, राऊत यांच्या आरोपांवर संबंधित पक्षांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप आणि प्रत्यारोप पुढील काही दिवसांत आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.




