शासकीय कांदा खरेदीचा बाजार समित्यांना फटका? शुल्क माफीमुळे कोट्यवधींचे नुकसान; शेतकऱ्यांची नवी मागणी कायम

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी सुरू केली असली, तरी या निर्णयाचा फटका बाजार समित्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासकीय कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्क माफ करण्यात आल्याने समित्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या पणन संचालनालयाने नुकतेच परिपत्रक जारी करून शासकीय कांदा खरेदीवर बाजार समित्यांनी कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समित्यांमधून थेट कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

यंदा सुमारे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रति क्विंटल 1,580 रुपयांच्या दराने होणाऱ्या या व्यवहाराची उलाढाल सुमारे 316 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र बाजार समिती शुल्क माफ झाल्याने समित्यांना मिळणारे सुमारे 3 कोटी 16 लाख रुपये उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे अनेक बाजार समित्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, कांद्याचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी आधीपासूनच आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत गेले होते. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना कांदा विकूनही हातात अत्यल्प रक्कम मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कांदा खरेदीतील अनेक अटी शिथिल केल्या. नाफेडमार्फत खरेदी होणाऱ्या कांद्यासाठी गुणवत्तेच्या अटींमध्ये सवलत देण्यात आली असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे.

मात्र या निर्णयानंतरही शेतकरी पूर्णपणे समाधानी नाहीत. सरकारने खरेदी दर वाढवून 15.80 रुपये प्रति किलो केला असला तरी शेतकरी अजूनही किमान 25 रुपये प्रति किलो दराची मागणी करत आहेत. तसेच थेट बाजार समित्यांमधून अधिक दराने कांदा खरेदी करण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला आहे.

याशिवाय कांदा खरेदीची मर्यादा वाढवणे, पूर्वी कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणे आणि शासकीय खरेदीचा कालावधी वाढवणे या मागण्याही पुढे येत आहेत. शेतकरी संघटनांच्या मते, केवळ अटी शिथिल करून प्रश्न सुटणार नाही, तर बाजारभावाला आधार देणारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

एकीकडे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे बाजार समित्यांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. व्यापारी वर्गानेही शासकीय खरेदीप्रमाणे खासगी व्यवहारांवरील शुल्काबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने या वादाला नवे स्वरूप मिळाले आहे. त्यामुळे कांदा प्रश्नावर सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते, याकडे शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांचे लक्ष लागले आहे.