ओबीसींचा निर्णायक एल्गार! २४ दिवसांच्या साखळी उपोषणानंतरही प्रशासनाला ठाम नकार – “स्वतंत्र ओबीसी कॉलमशिवाय जनगणना मान्य नाही!” 🔥🚨

🚨🔥 ओबीसींचा निर्णायक एल्गार! २४ दिवसांच्या साखळी उपोषणानंतरही प्रशासनाला ठाम नकार – “स्वतंत्र ओबीसी कॉलमशिवाय जनगणना मान्य नाही!” 🔥🚨

भंडारा, ३ जून :
केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम न देण्याच्या निर्णयाविरोधात भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा आज २४ वा दिवस पूर्ण झाला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे प्रशासन आणि ओबीसी संघटनांमध्ये झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली असून, ओबीसी संघटनांनी जनगणनेवरील बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार पुन्हा जाहीर केला आहे.

🚩 प्रशासनाची विनंती फेटाळली; ओबीसी संघटना ठाम

आज झालेल्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि ओबीसी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत भंडारा जिल्ह्यात जनगणनेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली. प्रशासनाने उपोषण मागे घेण्याची आणि गावागावात जनगणनेचे काम सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली.

मात्र ओबीसी संघटनांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले –

“केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवून समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु नंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत SC आणि ST वगळता इतर कोणत्याही वर्गाची जातनिहाय जनगणना होणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या विश्वासघातकी सरकारवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. जोपर्यंत जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला जात नाही, तोपर्यंत बहिष्कार कायम राहील.”

🚩 ३०० ग्रामपंचायतींचा बहिष्काराचा ठराव

ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा आता गावागावात पेटला आहे.

🔹 २९ मे – निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक.
🔹 १ जून – भंडारा तालुक्यातील जवळपास ५० ग्रामपंचायतींचे सरपंच व नागरिकांची उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासोबत बैठक; प्रशासनाला स्पष्ट नकार.
🔹 ३ जून – जिल्हाधिकारी आणि सकल ओबीसी महामोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांमधील बैठक निष्फळ.

भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील जवळपास ३०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, प्रशासक आणि नागरिकांनी ग्रामसभांमधून जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव प्रशासनाकडे सादर केला आहे.

🚩 महिला सरपंचांची ऐतिहासिक भूमिका

ग्रामीण भागातील महिला सरपंच आणि कमी शिक्षित लोकप्रतिनिधी आपल्या भावी पिढ्यांच्या सामाजिक न्यायासाठी आणि ओबीसी हक्कांसाठी प्रशासनाचा रोष पत्करून आंदोलनाच्या अग्रभागी उभ्या आहेत. आंदोलनातील ही सर्वात मोठी ताकद मानली जात आहे.

🚩 ५ जून रोजी महाआंदोलन

हा संघर्ष आता केवळ भंडारा जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये बहिष्काराची मोहीम वेगाने सुरू आहे.

📢 ५ जून रोजी वडसा (गडचिरोली) येथे विशाल ओबीसी आंदोलन
📢 नागपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन

यासाठी संपूर्ण विदर्भातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

🚩 ओबीसी समाजाचा इशारा

“ओबीसी जनगणना म्हणजे आपल्या मुलाबाळांचे आणि येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य आहे. ओबीसी समाज आता आपल्या अधिकारांप्रती पूर्णपणे जागृत झाला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक ओबीसी बांधवाने या बहिष्कार मोहिमेत सहभागी व्हावे.”

— उमेश कोर्राम
मुख्य संयोजक, सकल ओबीसी महामोर्चा

✊ बैठकीला उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी

उमेश कोर्राम, सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, भगीरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाळ, मंगला वाडीभसमे, सुधाकर मोथलकर, मनीषा बांगडकर, अरुण जगनाडे, विष्णू जगनाडे, तुळशीराम बोंद्रे, माधुरी खंडाईत, पंजाबराव कारेमोरे, विलास केळझालकर, शरद इटवाले, फेंडरकर सरपंच, भोयर सरपंच, गजानन पाचे, अरुण लुटे, शुभाष पाल, किशोर डोकरीमारे, भोजराज गाभने, विनायक बाणते, मनोज बोरकर, दयाराम आकरे यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

📺 दीनबंधू शिवक्रांती टीव्ही
🖋️ संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📱 WhatsApp : 7387377801

👉 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👍 बातमी Like करा
↗️ Share करा
📲 Forward करा
💬 Comment करा
🔔 Bell Icon दाबा
📺 Subscribe करायला विसरू नका

#OBCजनगणना #सकलOBCमहामोर्चा #उमेशकोर्राम #OBCआंदोलन #भंडारा #गोंदिया #विदर्भ #जातनिहायजनगणना #सामाजिकन्याय #OBCहक्क #महाआंदोलन #दीनबंधूशिवक्रांतीटीव्ही #सत्यशोधकशंकररावलिंगे #महाराष्ट्र_ओबीसी_