मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांवरून ओबीसी समाज आक्रमक; सरकारला थेट इशारा, नव्या वादाची चिन्हे
मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांनंतर ओबीसी समाजातील काही संघटना आणि नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी नेते बाबनराव तायवाडे यांनी सरकारला थेट इशारा देत मराठा समाजाला ओबीसींच्या हक्कांवर परिणाम होईल असे कोणतेही लाभ देऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली आहे. या भूमिकेमुळे राज्यातील मराठा-ओबीसी वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून त्याचे स्वागत मराठा समाजातून करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयांमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षण आणि हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (tv9marathi.com)
बाबनराव तायवाडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मराठा समाजाला स्वतंत्र योजनांचा लाभ देण्यास त्यांचा विरोध नाही. मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात किंवा हक्कांमध्ये कोणतीही कपात होणार असेल तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. ओबीसी समाजाच्या हिताशी तडजोड केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तायवाडे यांच्या मते, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. कोणत्या योजनांचा लाभ कोणत्या निकषांवर दिला जाणार आहे, याची सविस्तर माहिती सरकारने जाहीर करावी. अन्यथा समाजात संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. (tv9marathi.com)
यावेळी त्यांनी ओबीसी संघटनांच्या बैठका सुरू असल्याचे सांगितले. सरकारच्या निर्णयांचा अभ्यास करून पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल. गरज भासल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा मार्गही स्वीकारला जाऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांचे स्वागत केले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभारही मानले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला मराठा समाजातून समाधान व्यक्त होत असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजातील नाराजी वाढताना दिसत आहे. (tv9marathi.com)
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. दोन्ही समाजांच्या मागण्या, आंदोलने आणि न्यायालयीन घडामोडी यामुळे हा विषय सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे सरकारला दोन्ही समाजांमध्ये समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
सरकारकडून याबाबत अद्याप सविस्तर भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी मराठा समाजासाठी जाहीर केलेल्या योजनांवरून निर्माण झालेला नवा वाद पुढील काही दिवसांत आणखी तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.
