‘महाराष्ट्र फक्त मराठ्यांसाठीच आहे का?’; मराठा समाजासाठी 8 योजनांच्या घोषणेनंतर लक्ष्मण हाके आक्रमक
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी आठ नवीन शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांची घोषणा केल्यानंतर ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ओबीसी आंदोलक नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “महाराष्ट्र फक्त मराठा समाजासाठीच आहे का?” असा थेट सवाल केला आहे.
सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सवलती, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या काही सुविधांच्या धर्तीवर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र या निर्णयानंतर लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर टीका करत ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. ओबीसी महामंडळांना पुरेसा निधी नाही, अनेक महामंडळांना अध्यक्ष नाहीत, कार्यालये नाहीत आणि मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत, असे ते म्हणाले. ओबीसींसाठी जाहीर केलेल्या अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
हाके यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळत असतील तर त्याला त्यांचा विरोध नाही. मात्र ओबीसी समाजाच्या योजनांसाठी किती निधी दिला जातो आणि मराठा समाजासाठी किती तरतूद केली जाते, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडावा. राज्याच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठी असतानाही त्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत, मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती आणि इतर शैक्षणिक सवलतींचा समावेश आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या काही शैक्षणिक सुविधाही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत.
लक्ष्मण हाके यांनी यापूर्वीही मराठा आरक्षण आणि ओबीसी हक्कांच्या प्रश्नावर सरकारवर टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची स्पष्ट हमी सरकारने द्यावी, अशी त्यांची सातत्याने भूमिका राहिली आहे.
दरम्यान, मराठा समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. मात्र या निर्णयांमुळे मराठा आणि ओबीसी संघटनांमधील वाद पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी हक्कांचा प्रश्न आधीच संवेदनशील बनला असताना, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील काही दिवसांत यावरून दोन्ही बाजूंच्या संघटना अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
