मोदींच्या मोठ्या घोषणेनंतरही CJP ठाम; ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच’

मोदींची मोठी घोषणा, पण आंदोलन कायम

देशभरात गाजत असलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई, जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची भूमिका जाहीर केली.

मात्र, या घोषणेनंतरही दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या CJPने आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला.

CJPची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत

पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर CJPने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पोस्टमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा फोटो शेअर करत, “नाव काहीही असो, जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,” अशा आशयाची भूमिका मांडण्यात आली.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा घोटाळ्यांबाबत केवळ कठोर कायदे किंवा न्यायालयांची घोषणा पुरेशी नाही. संबंधित प्रकरणाची राजकीय जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे. हे मत CJPच्या अधिकृत पोस्टवर आधारित आहे.

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम भूमिका

CJPचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

त्यांच्या विधानानुसार, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केवळ आश्वासने पुरेशी नाहीत. संबंधित प्रकरणात राजकीय उत्तरदायित्व स्वीकारले गेले पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. हा दावा अभिजित दिपके यांच्या विधानावर आधारित आहे.

मोदींनी नेमकी काय घोषणा केली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पेपरफुटीच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यानुसार परीक्षा घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही सांगितले. सरकारच्या मते, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.

CJPला घोषणा अपुरी वाटली

मोदींच्या घोषणेनंतर CJPने प्रतिक्रिया देताना सरकारच्या निर्णयाला “अपुरी पावले” असे संबोधले.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांचा मुख्य मुद्दा म्हणजे जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे मत CJPच्या सार्वजनिक भूमिकेवर आधारित आहे.

सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने परीक्षा घोटाळ्यांबाबत कठोर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दोषींविरोधात तपास सुरू असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा केल्या जातील.

दरम्यान, सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला मान्यता दिलेली नाही. सरकारकडून विविध मंचांवर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची तयारीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

आंदोलन सुरूच राहणार

CJPने जाहीर केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरू राहील.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा प्रणालीत व्यापक सुधारणा, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही