‘राहुल गांधींनी हिंमत असेल तर संसदेत या’; NEET आंदोलनावरून फडणवीसांचे विरोधकांना खुले आव्हान
दिल्लीतील NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलन आणि संसदेतील गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी संसदेतील चर्चेपासून पळ काढण्याऐवजी मुद्द्यावर चर्चा करण्याचे खुले आव्हान दिले.
NEET आंदोलनावरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र
NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांवर टीका करत संसदेत चर्चेला सामोरे जाण्याचे आव्हान दिले.
त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आंदोलन, संसदेतील गदारोळ आणि विरोधकांच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केले.
“हिंमत असेल तर संसदेत चर्चा करा”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांना उद्देशून म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेबाहेर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत सविस्तर चर्चा करावी.
त्यांच्या विधानानुसार, सरकार कोणत्याही चर्चेपासून पळ काढत नसून विरोधकांनीही लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. त्यांनी असा दावा केला की, संसदेत चर्चा करण्याची संधी उपलब्ध असताना बाहेर आंदोलन करणे हा राजकीय उद्देश असल्याचे दिसते. हा दावा त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यावर आधारित आहे.
विरोधकांवर राजकीय हेतूचा आरोप
फडणवीस यांनी दावा केला की काही विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि आंदोलनाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत आहेत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. मात्र, त्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्याऐवजी राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर राजकारण करू नये, असेही आवाहन केले. ही भूमिका त्यांच्या विधानांवर आधारित आहे.
संसदेतील गदारोळावर प्रतिक्रिया
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी NEET प्रकरणावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि संसदेत घोषणाबाजी केली.
यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याऐवजी विधायक चर्चेला प्राधान्य द्यावे, असे मत व्यक्त केले. सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राहुल गांधींची भूमिका
राहुल गांधी यांनी यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारवर टीका केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर नसल्यामुळे विरोधी पक्षांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला.
काँग्रेसनेही पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत सरकारला जबाबदार धरले आहे. हे आरोप काँग्रेसच्या सार्वजनिक विधानांवर आधारित असून सरकारने ते फेटाळले आहेत.
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीतील घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार किंवा अराजकता निर्माण करणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाऊ शकत नाही.
त्यांच्या मते, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक ती कारवाई करावी लागते. केंद्र सरकारनेही NEET प्रकरणातील चौकशी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी आवश्यक पावले उचलण्याची भूमिका यापूर्वी मांडली आहे.
संसदेबाहेर आणि संसदेत संघर्ष
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन, विरोधी पक्षांचा मोर्चा आणि संसदेतील घोषणाबाजी यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला लक्ष्य करत आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष विरोधकांवर या मुद्द्याचे राजकारण केल्याचा आरोप करत आहे.
या प्रकरणातील आरोप आणि प्रत्यारोप हे संबंधित पक्षांच्या सार्वजनिक विधानांवर आधारित असून अनेक बाबींवर अधिकृत तपास आणि प्रक्रिया सुरू आहेत.
