‘ही तर शुद्ध हुकूमशाही’; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून संजय राऊतांचा सरकारवर घणाघाती हल्लाबोल

विद्यार्थी आंदोलनानंतर राजकीय वाद तीव्र

NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ देशभर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही राजकीय वातावरण तापले आहे. मुंबईतील आंदोलनानंतर अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.

राऊत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत या कारवाईला लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले.

विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याचा दावा

संजय राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये मुंबई पोलिसांनी सुमारे 1,500 विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर नोंदविल्याचा दावा केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आरोपींपैकी 18 ते 20 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच अनेक आरोपी 25 वर्षांखालील असून त्यामध्ये महिलांचाही मोठा सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे सर्व दावे त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर आधारित आहेत.

“ही तर शुद्ध डिक्टेटरशिप”

राऊत यांनी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या विधानानुसार, विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, NEET प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.

अशा मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणे म्हणजे “शुद्ध हुकूमशाही” असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा आरोप त्यांच्या सार्वजनिक विधानावर आधारित असून सरकारने त्यास मान्यता दिलेली नाही.

पासपोर्टबाबतही गंभीर दावा

संजय राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आणखी एक गंभीर दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना भविष्यात पासपोर्ट नाकारण्याची कारवाई होऊ शकते.

मात्र, या दाव्याला या वृत्ताच्या वेळेपर्यंत कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नव्हती. संबंधित सरकारी यंत्रणांकडूनही अशा कोणत्याही निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्याकडे राऊत यांच्या विधानाच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे.

दिल्लीतील आंदोलनाची पार्श्वभूमी

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटी प्रकरण, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला असून संसदेतही या विषयावर गदारोळ झाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही विविध विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन केले असून त्यानंतर झालेल्या पोलिस कारवाईवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

सरकारची भूमिका

केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वी विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे मान्य केले असले, तरी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक तेथे पोलिस कारवाई करण्यात आल्याची भूमिका मांडली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय वापर होत असल्याचा दावा करत हिंसक किंवा बेकायदेशीर आंदोलनाचे समर्थन करता येणार नाही, असे म्हटले होते. संबंधित प्रकरणांतील कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे.

वाढता राजकीय संघर्ष

विद्यार्थी आंदोलनानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याचा निषेध करत आहेत, तर सरकार कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलल्याचे सांगत आहे.

या प्रकरणातील अनेक आरोप आणि दावे हे संबंधित राजकीय नेत्यांच्या विधानांवर आधारित असून त्यांपैकी सर्व बाबींना स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.