मराठा समाजासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; ओबीसींसारख्या 8 शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळणार
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलती आणि योजनांच्या धर्तीवर तब्बल 8 योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाशी संबंधित विविध लाभ मिळणार आहेत.
सरकारच्या निर्णयानुसार मराठा समाजासाठी खालील प्रमुख योजना लागू करण्यात येणार आहेत:
- शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
- मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
- विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या विविध शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती योजना
- महाराष्ट्राबाहेरील अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ
- ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलतींसाठी मराठा विद्यार्थ्यांनाही पात्रता
- संस्थास्तरावरील प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलतींचा लाभ
- भविष्यात ओबीसींसाठी लागू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक सवलती मराठा समाजालाही लागू होणार.
मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचाच भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षण कक्ष, हेल्पलाईन आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याच्याही घोषणा करण्यात आल्या होत्या.
या निर्णयाचे स्वागत करत मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केल्याचे म्हटले आहे. मराठा समाजाविरोधात असल्याचा आरोप खोडून काढणारा हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या निर्णयावरून ओबीसी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबनराव तायवाडे यांनी ओबीसींच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही याची सरकारने स्पष्ट हमी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक असून ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येऊ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही एका समाजाचा फायदा दुसऱ्या समाजाचे नुकसान करून केला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी त्यावरून मराठा आणि ओबीसी संघटनांमध्ये नव्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
