नाशिकमध्ये महायुतीला मोठा झटका! गोकुळ गीते ठाम; माघार घेण्यास नकार, विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार थेट सामना
विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर नाशिकच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. महायुतीच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक अधिक रंगतदार होणार असून महायुतीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
नाशिकची विधान परिषद जागा महायुतीत शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या वाट्याला गेली आहे. या जागेसाठी महायुतीकडून नरेंद्र दराडे यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली. मात्र जागावाटप होण्यापूर्वीच भाजपचे नेते गणेश गीते यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्याचवेळी त्यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता.
गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि महायुतीतील इतर वरिष्ठ नेत्यांकडून गीते बंधूंची मनधरणी सुरू होती. अनेक बैठका आणि चर्चांनंतर गणेश गीते यांनी पक्षशिस्तीचा मान राखत उमेदवारी मागे घेतली. मात्र गोकुळ गीते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि त्यांनी अर्ज कायम ठेवला.
यामुळे आता नाशिकमध्ये शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांच्यात थेट लढत होणार आहे. गोकुळ गीते यांच्या उमेदवारीमुळे महायुतीचे मतविभाजन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे.
गणेश गीते यांनी माघार घेतल्यानंतरही गोकुळ गीते यांची भूमिका बदललेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही सदस्यांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
गोकुळ गीते हे नाशिकच्या राजकारणात परिचित नाव मानले जाते. स्थानिक पातळीवर त्यांचे स्वतंत्र संपर्क जाळे असून काही नगरपालिकांमध्ये त्यांचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी केवळ बंडखोरी म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष आव्हान म्हणून पाहिली जात आहे.
नाशिकची जागा महायुतीसाठी महत्त्वाची मानली जात असल्याने या मतदारसंघाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. गोकुळ गीते यांनी माघार न घेतल्याने आता निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांचे मतदान आणि शेवटच्या टप्प्यातील राजकीय हालचाली निर्णायक ठरणार आहेत.
