जरांगेच्या मागण्यांना युती सरकारच्या पायघड्या!
ओबीसी आरक्षणाच्या अस्तित्वावर घाला; सरकारचा ‘डीएनए ओबीसी’ की ‘मराठा तुष्टीकरण’?
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
महाराष्ट्रातील ओबीसी, भटक्या-विमुक्त, विशेष मागास व पारंपरिक बहुजन समाजाच्या मनात आज एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे – राज्य सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे? स्वतःचा “डीएनए ओबीसी आहे” असे सांगणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात ओबीसींच्या हक्कांवरच घाला घालण्याचे काम सुरू केले आहे का?
सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या औपचारिकरीत्या मान्य केल्या नसल्या, तरी अलीकडील निर्णयांमुळे संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसींच्या आरक्षणाच्या लाभाकडे नेणारा मार्ग मोकळा केला जात असल्याची भावना राज्यातील ओबीसी समाजात तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक, नोकरीतील आणि राजकीय प्रतिनिधित्वातील आरक्षणावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याची भीती आता सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
आजही हजारो ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि पारंपरिक मागास समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेकांना स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांतही न्याय मिळालेला नाही. मात्र काही तासांच्या उपोषणानंतर विशेष यंत्रणा, विशेष कक्ष, विशेष सुविधा आणि तातडीचे निर्णय जाहीर होतात, ही बाब ओबीसी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे.
जर सरकारला मराठा समाजाला सर्व प्रकारच्या सवलती द्यायच्याच असतील, तर त्यांनी एससी, एसटी आणि ओबीसींप्रमाणे स्वतंत्र घटनात्मक आरक्षणाची व्यवस्था करावी. त्यांच्या महामंडळांना निधी कमी पडू देऊ नये, त्यांची जात पडताळणी अर्ज केल्याबरोबर द्यावी, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना राबवाव्यात. परंतु त्यासाठी ओबीसी समाजाच्या वाट्याला आलेल्या घटनात्मक हक्कांवर डल्ला मारणे योग्य ठरणार नाही.
मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील प्रभावी, सत्ताधारी आणि संसाधनसंपन्न समाज मानला जातो. राज्यातील मोठ्या प्रमाणात आमदार, खासदार, मंत्री, सहकारी संस्था, शिक्षणसंस्था, ट्रस्ट, कारखाने, आर्थिक संस्था आणि स्थानिक सत्ताकेंद्रांवर या समाजाचे वर्चस्व आहे. अनेक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदापर्यंत या समाजातील व्यक्ती पोहोचल्या आहेत. असे असताना दर काही महिन्यांनी आंदोलन, उपोषण आणि दबावतंत्र वापरून नव्या मागण्या मान्य करून घेण्याची परंपरा निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
दुसरीकडे, ओबीसी समाज मात्र अजूनही विखुरलेला, असंघटित आणि राजकीयदृष्ट्या दुर्बल राहिला आहे. त्यामुळे “जो येईल तो ओबीसींच्या आरक्षणावर हक्क सांगेल” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील खऱ्या मागास घटकांच्या मनात अस्वस्थता, असुरक्षितता आणि अन्यायाची भावना दिवसेंदिवस वाढत आहे.
युती सरकारने जर खरोखर सामाजिक न्यायावर विश्वास ठेवत असेल, तर ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याची स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि इतर मागास समाजांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल. “मरता क्या नहीं करता” या अवस्थेत पोहोचलेला समाज संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पडू शकतो.
ओबीसींच्या आरक्षणाचे, प्रतिनिधित्वाचे आणि घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा इतिहास या काळाची नोंद “ओबीसींच्या हक्कांचे क्रमाक्रमाने झालेल्या विस्थापनाचा काळ” म्हणून करेल.
असे परखड मत अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी व्यक्त केले.यूट्यूब / सोशल मीडिया हेडलाईन
🚨 जरांगेच्या मागण्यांना युती सरकारच्या पायघड्या!
🚨 ओबीसी आरक्षण धोक्यात? सरकारवर तुष्टीकरणाचा आरोप
🚨 ओबीसींचा घात की सामाजिक न्याय? महाराष्ट्रात नवा वाद पेटला!
सोशल मीडिया संदेश
मराठा आंदोलनानंतर सरकारच्या निर्णयांमुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि पारंपरिक मागास घटकांच्या घटनात्मक हक्कांचे काय होणार? अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांची परखड भूमिका.
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
📞 संपर्क : 73 87 37 78 01
👉 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👉 बातमी Like करा.
👉 Share करा.
👉 Forward करा.
👉 Comment करा.
👉 Channel Subscribe करा.
👉 Bell Icon दाबायला विसरू नका.
हॅशटॅग
#OBCReservation #OBCJustice #MarathaReservation #MaharashtraPolitics #SocialJustice #OBC #VJNT #NTDNT #BahujanVoice #ShivkrantiTV #DinbandhuNews #ShankarraoLinge #MaliMahasangh #ReservationDebate #MaharashtraNews #OBCAdhikar #SocialEquality #BahujanMovement #MaharashtraUpdate #PoliticalEditorial
