*मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
32*
आहे. त्यामुळे फी आकारणी, पदभरती व अभ्यासक्रम निश्चिती करताना व्यवसायिक दृष्टीकोन स्विकारल्या जाईल. ६५ हजार शाळांच्या हजारो एकर जमिनी खाजगी नियंत्रणात व संचालनात जाईल. ते या जमिनीचा त्याच्यां मर्जीने वापर करतील हजारो एकरची सार्वजनिक संपत्ती खाजगी घशात घातल्या जाईल. कोणतेही खाजगी तत्व सार्वजनिक तत्वाच्या विरोधी असते. राष्ट्रवादाची वत्वाना करणारे देश हिताचा गळा आवळुन श्रमिकांना शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर फेकत आहेत.
डब्ल्यु लेविसनी मांडलेल्या अर्थशास्त्राप्रमाणे भारतात दोन अर्थव्यवस्थांची अंमलबजावणी एकाच वेळी केल्या जात आहे. सत्ताधारी (ब्राह्मणीबांडवली वर्ग) वर्गासाठी आधुनिक, भांडवली अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी केल्या जाते, त्यामुळे या वर्गाची शिक्षण व आरोग्य विकत घेण्याची क्षमता बनते. आधुनिकतेचे लाभार्थी ते बनतात. शिक्षणातुन पॉलिसी मेकर बनण्याचा अवकाश निर्माण होतो. त्याचवेळी इथल्या श्रमिकांसाठी श्रम प्राधान्याची अर्थव्यवस्था राबवल्या जाते. ज्यातुन बेरोजगारी वाढते. श्रमिकांना श्रमाचा योग्य मोबदला दिल्या जात नाही. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सारखे खालावत असते. आरोग्य व शिक्षण विकत घेण्याची क्षमता राहत नाही. यातुन बाहेर पडण्यासाठी सरकारी शिक्षण हे प्रभावी साधन म्हणुन वापरल्या जाऊ शकते. म्हणुनच जोतीराव फुले व डॉ. आंबेडकरांनी सरकारी विनामूल्य शिक्षणाचा पुरस्कार केला.
शिक्षण, आरक्षण नेहमीच जाती चौकटीत कार्यरत राहीले आहे. मोठ्या संघर्षानंतर आती चौकटीतुन शिक्षण सर्वांसाठी खुले झाले. परंतु ब्राह्मणी प्रभुत्त कायम राहीले. त्याची लढाई आपण लढत असतानांच पुन्हा शिक्षण बंदीचे पाऊल सत्ताधा-यांनी उचलले आहे. आपल्या हातुन शिक्षण गेल्यास सर्व लढे निरुपयोगी ठरतील. शिक्षणाशिवाय आरक्षणाला अर्थ उरत नाही. आमच्या प्रत्येक लढचात शिक्षणाचा लढा जोडुनच पुढची वाटचाल करावी लागेल. ब्राह्मणी व्यवस्थेने शिक्षण बंदीचे हत्यार उपसले आहे. शिक्षण बंदी विरोधी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची भुमिका आपण घेऊ या.
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
६. मराठा पेचप्रसंग
डॉ. विवेक घोटाळे
जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी या गावी मराठा आरक्षण मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे आणि आंदोलकांवर असंवेदनशीलपणे झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्यभर पेटला आहे. हे आंदोलन मुंबईपर्यंत आल्याने राज्यात मराठा आरक्षण हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे. या आरक्षण मागणीच्या मुळाशी प्रामुख्याने शेतीक्षेत्रातील पेचाप्रसंग आणि रोजगार संधीचा अभाव हे दोन मुख्य घटक आहेत. त्यामुळे यानिमित्ताने कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याची आणि रोजगार निर्मितीची मागणी पुढे येण्याची तातडीची आवश्यकता आहे.
शेतीक्षेत्रातील पेच
‘शेतजमिनीवरील मालकी’ हा मराठा समाजाच्या राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्वाचा एक महत्त्वाचा आधार समजला जातो. पण ही परिस्थिती आता बदलल्याचे दिसून येते. कारण पिढ्यांतर्गत शेतीची खाते फोड, वैयक्तिक कारणास्तव आणि शासनाच्या विकास प्रकल्पातर्गत झालेली जमीन विक्री इत्यादी कारणांमुळे शेतीचे तुकडीकरण झाल्याने शेतजमिनींचे आकारमान कमी झाले. त्यातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढले आणि हे अल्पभूधारक गरीब वर्गवारीमध्ये मोडतात.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. २०१५-१६ सालच्या कृषी जनगणना अहवालानुसार राज्यात अत्यल्प भूधारक (५१.३९१७) आणि अल्पभूधारकांचे (२९.३३%) एकत्रित प्रमाण ८१ टक्के आहे. तर १९७०-७१ साली हे प्रमाण ३८ टक्के होते. म्हणजे गेल्या ४५ वर्षांमध्ये ४३ टक्के शेतकरी लहान भूधारक झाले आहेत. शिवाय निम्न मध्यम, मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे.
शेती पेचाचा विचार केला तर शेतजमिनीचे विखंडन, कृषी उत्पन्नात झालेली घट, हमी भावाचा अभाव इत्यादी समस्यांसोबतच वाढता कर्जबाजारीपणा हा घटकदेखील शेतीक्षेत्रातील संकटात भरच घालतो आहे. शिवाय दर तीन-चार
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
32
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
