🚨 शेतकरी नाराज… महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प : घोषणा मोठ्या पण संपूर्ण कर्जमाफी नाही!
🚨 शेतकरी नाराज… महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प : घोषणा मोठ्या पण संपूर्ण कर्जमाफी नाही!
६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार सुमारे ₹७,६९,४६७ कोटी इतका आहे. सरकारने विकास, पायाभूत सुविधा, महिला कल्याण आणि सामाजिक न्यायावर भर दिल्याचा दावा केला असला तरी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी न झाल्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर उमटत आहे. ग्रामीण भागात कर्जबाजारीपणा, उत्पादन खर्च वाढ आणि हमीभावाचा प्रश्न कायम असल्यामुळे या बजेटवर टीका होत आहे.
📊 अर्थसंकल्पाचे मुख्य आर्थिक चित्र
राज्याचे एकूण महसूल उत्पन्न सुमारे ₹६,१६,०९९ कोटी अपेक्षित आहे, तर महसूल खर्च ₹६,५६,६५१ कोटी इतका राहणार आहे. त्यामुळे राज्यावर ₹४०,५५२ कोटींची महसूल तूट येणार आहे. एकूण राजकोषीय तूट सुमारे ₹१,५०,४९१ कोटी इतकी अपेक्षित आहे. राज्याचा एकूण कर्जभार पुढील आर्थिक वर्षात ₹११ लाख कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
💰 राज्याचे उत्पन्न (पैसा कुठून येणार?)
राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलातून सुमारे ₹४,१५,६५३ कोटी जमा होणार आहेत. यामध्ये जीएसटी, पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट, स्टॅम्प ड्युटी, वाहन कर आणि मद्यावरील अबकारी कर हे प्रमुख स्रोत आहेत. केंद्र सरकारच्या करातील वाटा म्हणून सुमारे ₹८७,९०३ कोटी मिळणार आहेत. विविध केंद्र योजनांच्या अनुदानातून सुमारे ₹६६,११० कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय कर्ज, शुल्क, सरकारी मालमत्ता व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधून अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
💸 राज्याचा खर्च (पैसा कुठे जाणार?)
राज्याचा महसूल खर्च सुमारे ₹६,५६,६५१ कोटी आहे. या खर्चात सरकारी कर्मचारी पगार, पेन्शन, कर्जावरील व्याज आणि विविध कल्याणकारी योजना यांचा मोठा वाटा आहे. महसूल उत्पन्नाच्या सुमारे अर्ध्याहून अधिक रक्कम पगार, पेन्शन आणि व्याज देयकांवर खर्च होणार आहे.
🏗 भांडवली खर्च
राज्याने पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी सुमारे ₹१,१२,८१५ कोटींचा भांडवली खर्च ठेवला आहे. या निधीतून रस्ते, मेट्रो, सिंचन प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प, शहरी विकास, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
📊 विभागनिहाय मोठ्या तरतुदी
ऊर्जा विभागासाठी सुमारे ₹२७,९६३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम व रस्ते विभागासाठी ₹२६,२१८ कोटी, महिला व बालविकास विभागासाठी ₹२४,२३१ कोटी, जलसंपदा विभागासाठी ₹१६,५६९ कोटी, ग्रामीण विकासासाठी ₹१३,६५१ कोटी, तर शहरी विकासासाठी ₹११,०५४ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य योजनेचा एकूण आकार ₹२,०८,८८६ कोटी ठेवण्यात आला आहे.
🌾 शेती आणि शेतकरी योजना
शेती क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच शेती पंपांसाठी मोफत वीज योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, कृषी-तंत्रज्ञान सेवा, पिक विमा आणि बाजारपेठ जोडणी यावरही भर देण्यात आला आहे. मात्र संपूर्ण कर्जमाफी नसल्यामुळे अनेक शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
👩 महिलांसाठी योजना
महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महिला सक्षमीकरण, स्वयंसहाय्य गट आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
⚖ सामाजिक न्यायासाठी निधी
सामाजिक न्याय क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींसाठी सुमारे ₹२३,१५० कोटी, आदिवासी विकासासाठी ₹२१,००० कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे. शिक्षण, निवास योजना, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
🎉 सामाजिक न्याय उत्सव आणि समाजसुधारक स्मृती कार्यक्रम
राज्य सरकारने सामाजिक समता आणि सामाजिक न्याय यावर आधारित विविध कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. महान समाजसुधारकांच्या जयंती आणि स्मृती वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
🌼 Mahatma Jyotirao Phule जन्म द्विशताब्दी वर्ष
महात्मा फुले यांच्या जन्माच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यभर शैक्षणिक कार्यक्रम, संशोधन उपक्रम, व्याख्यानमाला, स्मारक विकास आणि सामाजिक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
🌼 Sant Gadge Baba शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव वर्ष
संत गाडगेबाबा यांच्या कार्याच्या स्मरणार्थ स्वच्छता अभियान, ग्रामस्वच्छता कार्यक्रम, समाजजागृती मोहीम आणि सामाजिक सुधारणा उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
🎓 शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र
राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची योजना आहे. डिजिटल आरोग्य सेवा, ग्रामीण रुग्णालये मजबूत करणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
⚠ बजेटवरील मुख्य टीका
अनेक तज्ज्ञांच्या मते या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले असले तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी समस्यांवर ठोस उपाय कमी आहेत. वाढता कर्जभार, महसूल तूट आणि कर्जफेडीचा वाढणारा खर्च ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोरची मोठी आव्हाने ठरत आहेत.
📝 निष्कर्ष
महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा आणि विकास प्रकल्पांवर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा, महिला कल्याण आणि सामाजिक न्याय यावर भर देण्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी नसल्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी कायम आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प विकासाचा दावा करणारा असला तरी ग्रामीण भागातील आर्थिक प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.
📢 सोशल मीडिया सूचना
दिनबंध न्यूज | सेवक क्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01
हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा. बातमी लाईक करा • शेअर करा • सबस्क्राईब करा • फॉरवर्ड करा • कॉमेंट करा • बेल आयकॉन दाबा विसरू नका.
#महाराष्ट्रअर्थसंकल्प2026 #शेतकरीनाराज #BudgetAnalysis #SocialJustice #MarathiNews
