ओबीसी चिंताग्रस्त : मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मात्र ओबीसी मंत्री गट गप्प
ओबीसी चिंताग्रस्त : मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मात्र ओबीसी मंत्री गट गप्प
मराठा आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे सुरू असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेचा आढावाही घेण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधणे, कुणबी नोंदींची पडताळणी आणि प्रशासनिक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजाने गेल्या काही वर्षांत आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर मोठे आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये कुणबी म्हणून नोंदी आढळतात त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. निजामकालीन काळातील नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम प्रशासनामार्फत सुरू आहे. राज्य प्रशासनाने मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुनी कागदपत्रे तपासण्याचे काम हाती घेतले आहे.
माहितीनुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुनी कागदपत्रे तपासण्याचे काम हाती घेण्यात आले. प्रशासनाने तब्बल २ कोटी २१ लाख ६० हजार ८८९ ऐतिहासिक कागदपत्रांची तपासणी केली असून १ हजार ८८४ गावांमधून सुमारे ४८ हजार ४५५ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत सुमारे २ लाख ५६ हजार नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले असून महसूल विभागाकडे लाखो कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. मराठा-कुणबी नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांच्या सगेसोयऱ्यांनाही शपथपत्र व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर प्रमाणपत्र देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीत यापूर्वीच सहमती झालेली आहे.
५ फेब्रुवारी २०२६ च्या बैठकीत या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करावी. नागरिकांचे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत आणि पात्र अर्जदारांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्यासाठी महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे असे सांगण्यात आले. या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक आणि न्यायालयीन पर्यायांवरही चर्चा झाली. न्यायालयीन मर्यादा लक्षात घेऊन आरक्षण टिकेल असा कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि रोजगार योजनांवरही विचार करण्यात आला.
या बैठकीत घेतलेले प्रमुख निर्णय म्हणजे कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम अधिक वेगाने पूर्ण करणे, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या अर्जांची तातडीने छाननी करणे, पडताळणी समित्यांचे काम वाढवणे आणि पुढील बैठकीत आरक्षणाच्या कायदेशीर मार्गावर अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव तयार करणे. एकूणच हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली असून लाखो कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळाले असून हजारो अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती सातत्याने बैठक घेऊन विविध उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत असताना ओबीसी मंत्री गटाची उपसमिती मात्र शांत असल्याची भावना ओबीसी समाजात व्यक्त होत आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या प्रक्रियेमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे आरक्षण या सर्व आरक्षणावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता ओबीसी समाजात चर्चिली जात आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून या विषयावर सरकारने तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी मागणी होत आहे. ओबीसी नेते तसेच अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी मराठा-कुणबी नोंदींच्या प्रक्रियेमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येत असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि सरकारने ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी भूमिका मांडली आहे.
#मराठाआरक्षण #कुणबीप्रमाणपत्र #ओबीसीआरक्षण #ओबीसीचिंताग्रस्त #महाराष्ट्रराजकारण
दिनबंधू न्यूज
शिवक्रांती टीव्ही
संपादक
सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01
हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये जोडा
बातमी लाईक करा • शेअर करा • सबस्क्राईब करा • फॉरवर्ड करा • कॉमेंट करा
🔔 बेल आयकॉन दाबा विसरू नका.
