कुणबी ही जात नव्हे; व्यवसाय-हायकोर्टाचा निकाल
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): उमेदवार व त्यांच्या नातेवाईकांच्या शाळांच्या दाखल्यामध्ये त्यांची जात हिंदू-मराठा अशी नोंद असेल तर त्या दाखल्यास प्राधान्य देऊन ती व्यक्ती मराठा जातीची असल्याचा निष्कर्ष काढला पाहिजे. कुणबी हि जात नसून फक्त व्यवसाय आहे,
असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्याने महापालिका निवडणुकीत कुणबी जातीचा दाखला घेऊन निवडून आलेल्या मराठा जातीच्या उमेदवारांमध्ये खळवळ उडाली आहे.
उमेदवार व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या शाळेच्या दाखल्यामध्ये जी जात नोंदली असेल त्या जातीलाच प्राधान्य देऊन त्या व्यक्तीची जात ठरवली पाहिजे. असा निर्णय देत न्यायालयाने एका प्रकरणात कुणबी जातीच्या संदर्भात देवकाळी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष
वेनुनाथ उर्फ बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण, यांना श्रीरामपूर येथील प्रांताधिकाऱ्यानी कुणबी जातीचा दिलेला दाखला रद्द केला आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय भागातून निवडणूक लढविण्यासाठी काही मराठा उमेदवारांनी जुन्या कागदपत्राच्या आधारे आपली जात कुणबी असल्याचे सिध्द केले आहे.
परंतु त्यांचे वडील, भाऊ, चुलते व अन्य नातेवाईकांच्या दाखल्यावर हिंदू-मराठा जात नमूद असल्याने हे नगरसेवक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १९२० पूर्वी शेती या व्यवसायावरून त्या व्यक्तीच्या पुढे कुणबी हि जात जन्म मृत्यू नोंद केली जात होती. परंतु १९२० नंतर त्या सर्वाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीमध्ये मराठा हि जात नोंदवली जाऊ लागली, एखाद्या लांबच्या नातेवाईकाच्या कुणबी जातीच्या नोंदीवरून त्यास कुणबी ठरवून
तसा दाखला दिल्यास महाराष्ट्रातील सर्व समाज कुणबी समजावा लागेल. व त्यांना इतर मागास वर्गाचा दर्जा द्यावा लागेल. परिणामी सामाजिक गोंधळ वाढेल, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. देवळाली नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष वेणुनाथ चव्हाण यांनी कुणबी जातीचा दाखला दिलेला होता. चव्हाण यांच्या चुलत आत्या यांचा १९१३ च्या जन्मतारखेचा दाखल्यांमध्ये हिंदू-कुणवी हि जात नमूद असल्याचा संदर्भ घेऊन हा दाखला देण्यात आला होता.
तथापी चव्हाण यांच्या स्वतःच्या वडिलांच्या, चुलत्यांच्या व चुलत भावांच्या शाळेच्या दाखल्यामध्ये, हिंदू-मराठा अशी जात नोंद असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दूरच्या नातेवाइकांनी जुन्या नोंदी आधारे कुणबी जातीचा दिलेला दाखला न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविलेला आहे. दिन बंधूंनी व संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्याकडील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा मेसेज फॉरवर्ड करा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट करा
मराठा आरक्षण बेकायदेशीर आरक्षण बेकायदेशीर आहे