मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशा भाग 87
प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. सगे सोयरे म्हणजे रक्ताचे आणि लग्न संबंधातून तयार झालेले नातेवाईक. भारतात जातीची प्रमाणपत्रे ठराविक ‘नातेवाईकांच्या’ जातीच्या पुरव्यांआधारेच दिली जातात. जाती आधारित राखीव जागा, सवलती आणि योजनांसाठी पितृवंशीय रक्ताचे नातेवाईकच ग्राह्य धरले जातात, लग्नातून जोडले गेलेले नातेवाईक नाही. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार नातेवाईक म्हणजे ‘वंशावळीनुसार अर्जदाराच्या वडिलांच्या बाजूचे रक्ताचे नातेवाईक’. कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीची जात तिच्या किंवा त्याच्या वडिलांकडून येते आणि त्यामुळे जातीचे पुरावे फक्त वडिलांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचेच ग्राह्य धरले जातात.
लग्न संबंध असल्याच्या आधारावर जातीचा दाखला देणे म्हणजे किंवा तो जातीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे ही नवीनच संकल्पना आहे आणि अत्यंत चलाख चाल आहे. सग्या सोयऱ्यांना जातीचा दाखला देणे याचा अर्थ हा आहे की, उदाहरणार्थ, बायको आणि तिच्या नातेवाईकांच्या जातीच्या पुराव्यांच्या आधाराने नवरा आणि त्याच्या नातेवाईकांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे. भारतात जवळपास सगळीच लग्ने जातीतच होत असली तरीही जातीचे प्रमाणपत्र वर सांगितल्या प्रमाणे पितृवंशीय नात्याच्या आधारेच दिले जाते. ते लग्नातून निर्माण झालेल्या नात्यांच्या आधारे दिले जात नाही. जातीच्या आधारावर उच्च वर्णीय जातींना मिळणारे विशेष अधिकार आणि कनिष्ठ वर्षीय जातींचे होणारे शोषण हे पितृ वंशीय रक्ताच्या नात्यांच्या आधारेच होते.
अपत्याला त्याच्या / तिच्या आईची जात का मिळू नये हा अत्यंत रास्त प्रश्न आहे. आणि सगे सोयऱ्यांची संकल्पना आईची जातही ग्राह्य धरण्याचा एक मार्ग दाखवत आहे असे वर वर पाहता वाटू शकते. पण सगे सोयरे या संकल्पनेची व्याप्ती एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. या संकल्पनेच्या आधारे जातीचा पुरावा विवाह संबंधातून तयार झालेल्या इतर नातेवाईकांकडूनही मिळू शकतो. मराठा समाजातील विचारवंत व कार्यकर्त्यांना या नवीन अधिसूचनेत त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचा झालेला विजय दिसत आहे. पण ओबीसींना मात्र यात मराठ्यांमधील राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीने शक्तिशाली आणि भ्रष्ट गटाला मोकळे रान मिळणार आहे असे वा
काही अनुत्तरीत प्रश्न
अधिसूचनेचा मसुदा हा विवाह जातीत झालेला असावा आणि आंतरजातीय नसावा अशी अट घालतो पण तरीही अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. मराठा कुणबी विवाह हा जातीत झालेला विवाह मानला जाणार का? मराठा आरक्षणाचे समर्थक असे म्हणू शकतात की हा जातीत झालेला आहे असेच समजले जावे. विशेषतः मराठा-कुणबी जातींचा इतिहास पाहता. पण तरीही पुरावे नसताना हे कसे सिद्ध करावे? की विवाह कुणबी आणि मराठ्यांमध्ये झाला म्हणजे तो जातीत झालेला आहे असे आपसूक गृहीत धरावे? गृहभेटीतून विवाह जातीत आहे याची शहानिशा कशी होईल?
त्यामुळेच या अधिसूचनेला येत्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणि नंतर न्यायालयांमध्येही जोरदार विरोध होणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी आणि संघटनांनी या मसुद्याचा निःसंदिग्धपणे जोरदारपणे निषेध केला यात कसलेही आश्चर्य नाही. तसेच सरकारचा ५७ लाख कुणबी नोंदी आणि ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाबाबतचा दावा खोटा असल्याचे दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रला दिलेल्या मुलाखतीत असे प्रतिपादन केले आहे की, या सापडलेल्या नोंदी नवीन नाहीत. त्यांच्या मते गेल्या तीन महिन्यांत सरकारने केवळ तीन हजार नवीन कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. सराटेच्या मते नवीन मराठा सर्वेक्षण हे केवळ ‘वेळेचा आणि सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय’ आहे. थोडक्यात, सरकारने कुणबी नोंदींचे फुगवलेले आकडे आणि मराठ्यांच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्यासाठी नव्याने सुरू केलेली माहिती गोळा करणे हे मराठ्यांना खूश करणारी सरकारची जुनीच पण नवीन तंत्र अवलंबिलेली चाल आहे. या समस्येचं समाधान अनेकार्थी जात जनगणनेमध्ये असताना, सध्याच्या सरकारला यामध्ये कोणतेच स्वारस्य दिसत नसल्याने मराठा आरक्षणाचे घोंगडे पुढचे अनेक (निवडणुकीचे) महिने भिजतच राहील यात तीळमात्र शंका नाही.
□□□
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
शिवक्रांती टीव्ही दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा बातमी व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
