मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
85
संधीने शिक्षण बहुस्तरीय न ठेवता व शिक्षणातील जातीभेद, वर्गभेद, लिंगभेद नष्ट करून दिल गेल पाहिजे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे, सिंचन सोयी, नोकऱ्यांचे खाजगीकरण कंत्राटीकरण- नोकरकपात व लॅटरल इन्ट्री बंद करून सर्व प्रकारच्या शासकीय-निमशासकीय नोकर भरती केंद्रीय पद्धतीने करणे, मंडल आयोगाच्या उर्वरित तरतुदीचा अंमलबजावणी, वरकड शेतजमिनीचे पुर्नवाटप इत्यादी बाबत कायमस्वरूपी जनकल्याणकारी उपाययोजना राबवाव्या लागतील तरच प्रश्न सुटू शकतील.
खरंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या मुळाशी जाती अंतर्गत वर्गकलह आहे. उजव्या शक्ती जातवर्गीय ध्रुवीकरणातून हितसंबंधी राजकारण साधत आहेत, म्हणून अस्मितावादी राजकारण आपल्या हिताचे नाही, त्यामुळे मराठा आणि ओबीसींनी एकमेकांच्या विरोधात जातीसंघर्षात उभे न राहता स्वजातीतील व बाहेरील शोषकांच्या विरोधात, जात्यांतक लोकशाही क्रांतीसाठी लढा उभारला पाहिजे.
मराठ्यांचे कुणबीकरण : ओबीसी प्रवर्गात शिरण्याचा (चलाख) मार्ग?
सई ठाकूर आणि यशवंत झगडे
कुणबी असल्याचा दावा करत ओबीसी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठ्यांना शांत करण्यात सध्यातरी सरकारला यश प्राप्त झालं आहे. परंतु अधिसूचनेच्या मसुद्यामार्फत जात ओळख निर्माण करण्याचा जो नवीन मार्ग आखण्यात आला आहे, त्यामुळे सत्ताधारी मराठ्यांच्या हाती ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करण्याचे शक्तिशाली साधन प्राप्त झाल्याने ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मसुदा अधिसूचनेद्वारे कुणबी जातीच्या ओळखीची नोंद असलेल्या मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाची घोषणा करून नवी मुंबईत येऊन धडकलेल्या भव्य मराठा मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. परंतु या आश्वासनाने आंदोलकांना आत्तापर्यंत शांत केले असेल तरी, यातून प्रश्नाचे समाधान होण्याऐवजी उलट अधिक गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो. तसेच अधिसूचना मसुदयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे-पाटीलांनी शनिवारपासून उपोषण सुरू केले आहे आणि मराठ्यांच्या आरक्षणला विरोध केल्यास मंडल आयोगाच्च्या अहवालाला आव्हान देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षणाची मराठ्यांची मागणी
१९९०च्या दशकापासून, निर्माण झालेलं शेतीक्षेत्रातील आरिष्ट, जमिनीचे तुकडीकरण, रोजगाराचे प्रश्न आणि नव-उदारमतवादी आर्थिक धोरणांचे आक्रमण यामुळे सामाजिक-आर्थिक विषमतेच स्वरूप अधिक गंभीर रूप धारण करू लागल्याने, आणि मराठ्यांना त्याची झळ बसू लागल्याने मराठ्यांनी पुन्हा एकदा आपण मूळ कुणबी’ असल्याचा दावा करत ओबीसी दर्जा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. या समस्यांना प्रतिसाद देत नोकरी आणि शिक्षणात महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांसाठी वेगळे आरक्षण (१३%) आधीच्या ओबीसींच्या आरक्षणाच्या (३२% भटके-विमुक्त ११% + विशेष मागासवर्गीय २% ओबीसी १९९७) व्यतिरिक्त देऊ केले. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाची ५०% ची
*** शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चॅनेल
सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे ७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
