सोशल

मराठा आंदोलनाला आपला पाठींबा जाहीर केला. परंतू, मराठ्यांनी आंधळेपणाने आपल्या निष्ठा पुढाऱ्यांच्या चरणी वाहण्याच्या आधी त्यांचे वर्ग चारित्र्य तपासणे गरजेचे आहे

मराठा आंदोलनाला आपला पाठींबा जाहीर केला. परंतू, मराठ्यांनी आंधळेपणाने आपल्या निष्ठा पुढाऱ्यांच्या चरणी वाहण्याच्या आधी त्यांचे वर्ग चारित्र्य तपासणे गरजेचे आहे.

 

याच मराठा नेत्यांनी महाराष्ट्र अस्तित्वात येऊन ६० वर्ष झाले तरी शेतीच्या विकासासाठी फारसे भरीव प्रयत्न केले नाहीत. लाखो स्वजातीय शेतकरी फासाचा दोर जवळ करत असताना त्यांनी नक्राश्रुं ढाळण्याच्या पलीकडे फारसे काही केले नाही. वेगवेगळ्या सहकारी संस्था, शिक्षणसंस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा अशा बहुतांश ठिकाणी मराठा उच्चभ्रूची सत्ता असूनही सर्वसामान्य मराठा पोरका कसा राहिला याचे मराठ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. त्यापासून त्यांनी पाठ फिरविली तर ते ज्या आरक्षणासाठी लढत आहेत, त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण, आरक्षण अर्थहीन बनवणाऱ्या उजव्या शक्तींशी त्यांच्या नेत्यांनी कधीच हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाला ‘रामबाण’ समजणाऱ्या मराठ्यांनी आरक्षण कोठे व किती प्रमाणात शिल्लक राहिले आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी ओबीसींशी जातीयुद्ध नव्हे तर आपल्या स्वजातीच्या तसेच बाहेरच्या वर्गशत्रूशी लढण्याची

वेळ आली आहे. सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलेच नाही पाहिजे. पण समजा त्यांना आरक्षण द्यायचे म्हंटले तरी त्यांना पुढील बाबींचा विचार करून त्यासाठीच्या लढाईसाठी स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. जागतिकीकरणाच्या पर्वात सर्व क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरणाचे धोरण अतिशय वेगाने व कोणत्याही विरोधाला न जुमानता आक्रमकतेने राबविण्यात येत आहे. अपवाद वगळता असे कोणतेच क्षेत्र राहिले नाही जेथे खाजगीकरण करण्यात येत नाहीये. सार्वजनिक उपक्रमांचे अस्तित्व क्रमाक्रमाने संपविण्याचे धोरण राबविले आहे. भारताच्या विकासाची बांधणी करणारे सार्वजनिक क्षेत्र इतिहासजमा होण्याच्या अवस्थेत आले आहे. सर्व कामांचे कंत्राटीकरण केले गेले आहे. शासकीय नोकऱ्या जवळपास संपल्या आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारी नोकरभरती स्थगित करण्यात आली आहे. कंत्राटी तत्वावर माणसे ऑफिसेसमध्ये नेमली जात आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग केवळ कागदावर अस्तित्वात असल्यासारखी त्याची अवस्था झाली आहे. सरकारी, निमसरकारी शाळा-कॉलेजेस बंद पडल्यात जमा आहेत. अर्थशास्त्र वगळता इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, तत्वज्ञान अशा सामाजिक शास्त्रांना पदवी व पदव्युत्तर कोर्सेससाठी विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास तयार नाहीत. भाषाविषयांची अवस्था तर गेल्या अनेक

वर्षांपासून याहून अधिक बिकट बनली आहे. मग मराठे कोणत्या शिक्षणासाठी आरक्षण मागत आहेत ? वऱ्याच वैद्यकीय शिक्षणसंस्थाचे संस्थाचालक मराठेच आहेत, मग ते स्वजातीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश का देत नाहीत. अनेकवेळा ह्या वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांमध्ये जागा भरल्या जात नाहीत कारण तितकी फीस भरणारे विद्यार्थी मिळत नाहीत. तेथे आरक्षणाने मराठ्यांची वाट रोकून धरलेली नाही. ह्या कोंडीचा कसा विचार करायचा.

एका बाजूला शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून तेथील आरक्षणाचा निकाल लावण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक क्षेत्राचे अस्तित्व मोडून काढत खाजगी क्षेत्राने सर्व क्षेत्रात घुसखोरी करत आपला विस्तार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. या खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न अटीतटीचा बनवला आहे तो तेव्हाच अर्थपूर्ण बनेल जेव्हा सार्वजनिक शिक्षण वाचेल, सार्वजनिक उपक्रम वाचतील, सरकारी-निम-सरकारी नोकऱ्या वाचतील. त्यांच्या अभावात मराठ्यांनी उभे केलेले आंदोलन पोकळ, दिशाहीन व अर्थहीन ठरते. मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवायचाच असेल तर पहिल्यांदा शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या करण्यात येत असलेल्या कंत्राटीकरणाविरुद्ध विरोधाचा आवाज बुलंद करावा लागेल. सार्वजनिक उपक्रमांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारच्या अनिर्बंध व अंधाधुंद खाजगीकरणाविरुद्ध लढा उभारावा लागेल. ही लढाई साधी नाही. ती यशस्वी करायची असेल तर अनेक पक्ष संघटना त्याविरोधात लढाई लढत आहेत, त्यांच्या लढाईत आपला आवाज मिसळावा लागेल.. त्यासाठी ‘एक मराठा लाख मराठा’ ही घोषणा नव्हे तर मूठ आवळून ‘हम सब एक है’ चा नारा द्यावा लागेल. मराठा आंदोलनाला त्यासाठी खूप शुभेच्छा.

संदर्भ

१. आंबेडकर, बाबासाहेब (१९९०) बहिष्कृत भारत आणि मूकनायक, संपा. वसंत मून, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

२. घोटाळे, विवेक (२०२२) मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण, द युनिक फाउंडेशन, पुणे

३. जाधव, राजू (२०१३) ऊस, जात आणि दुष्काळाचे राजकीय अर्थकारण, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ जून

४. पाटील, शरद (२००३) जात्यंतक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती व तिची

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण

५४

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 25

🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴

HTML img Tag Simply Easy Learning
[gspeech-button]
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button