कर्जमाफीचं स्वागत, पण लढा संपलेला नाही! बच्चू कडूंची पहिली प्रतिक्रिया; आता ‘या’ मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा

महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ मंजूर केली असून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने तातडीने शासन निर्णय जाहीर होणार नसला तरी आचारसंहिता संपल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

बच्चू कडूंचं सरकारला अभिनंदन

कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर बच्चू कडू यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानत हा निर्णय शेतकरी आंदोलनाचा विजय असल्याचे म्हटले.

तसेच या लढ्यात सहभागी झालेल्या विविध शेतकरी नेते आणि संघटनांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे त्यांनी सांगितले.

‘कर्जमाफीची लढाई जिंकली’

बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयाला शेतकरी संघर्षाचे यश म्हटले. अनेक महिन्यांपासून विविध संघटना आणि शेतकरी नेते राज्यभर आंदोलन करत होते. या आंदोलनांमुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि अखेर कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या मते, हा निर्णय केवळ आर्थिक दिलासा नसून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा सन्मान आहे.

आता प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवण्याची मागणी

कर्जमाफीचे स्वागत करतानाच बच्चू कडू यांनी नवी मागणी पुढे केली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिली जाणारी 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून एक लाख रुपये करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.

‘हमीभावासाठीही संघर्ष सुरू राहणार’

कर्जमाफी मिळाली म्हणून शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या संपलेल्या नाहीत, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले. शेतीमालाला हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित दर आणि बाजारातील स्थिरता यासाठीही सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय केवळ कर्जमाफी पुरेशी ठरणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी गेल्या काही महिन्यांत विविध आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. नागपूरसह राज्यातील अनेक भागांत त्यांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर सरकारने समिती स्थापन करून कर्जमाफीचा अभ्यास सुरू केला होता.

या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला होता.

56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ?

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कर्जमाफी योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे माफ केली जाणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहनपर योजनेची तरतूदही करण्यात आली आहे.

यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विरोधकांकडून मात्र टीका

दरम्यान, काही शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्जमाफीपेक्षा संपूर्ण कर्जमुक्तीची गरज असल्याचे मत काही नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच आचारसंहितेचे कारण देत निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जात असल्याची टीकाही करण्यात येत आहे.

पुढील काही दिवस महत्त्वाचे

आता आचारसंहिता संपल्यानंतर शासन निर्णय कधी जारी होतो, कर्जमाफीचे नेमके निकष काय असतील आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बच्चू कडू यांनीही पुढील टप्प्यात प्रोत्साहनपर अनुदान आणि हमीभावासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचे संकेत दिल्याने शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.