‘लाडकी बहीणसारखी फसवणूक शेतकऱ्यांसोबत चालणार नाही’; कर्जमाफीवरून राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा

कर्जमाफीच्या चर्चांवरून राजकारण तापले

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीबाबत चर्चा होणार असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी सरकारकडून स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी सुरू केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी सरकारवर निशाणा साधत शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नका, असा इशारा दिला. त्यांच्या मते, घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी राहिल्यास शेतकऱ्यांचा रोष वाढू शकतो.

‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखा गोंधळ नको

राजू शेट्टी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली. त्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर पात्रता, अपात्रता, केवायसी आणि विविध तांत्रिक अटींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्याच धर्तीवर शेतकरी कर्जमाफीची योजना आणली गेली तर ती शेतकऱ्यांसाठी उपयोगाची ठरणार नाही, असे ते म्हणाले. कर्जमाफी सरसकट आणि सुलभ पद्धतीने लागू झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कारणावरून प्रश्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे घोषणा करता येणार नाही, असे संकेत दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांनी सवाल उपस्थित केला.

जर सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांची काळजी असेल तर घोषणा करण्याऐवजी थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आचारसंहितेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रतीक्षेत ठेवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

खरीप हंगाम तोंडावर, शेतकरी अडचणीत

जून महिना सुरू झाला असून खरीप पेरणीचा हंगाम जवळ आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे जुनी कर्जे थकीत असल्याने त्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

अशा परिस्थितीत कर्जमाफीची घोषणा लांबली तर शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहू शकते, असे शेट्टी यांनी म्हटले. पेरणीसाठी आवश्यक भांडवल शेतकरी आणणार कुठून, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी हवी’

राजू शेट्टी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कर्जमाफी योजना ही कोणत्याही क्लिष्ट अटींशिवाय असावी. पात्र-अपात्रच्या गुंतागुंतीत लाखो शेतकरी अडकू नयेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीवरही त्यांनी टीका केली होती. त्यांच्या मते, अनेक शेतकऱ्यांची कर्जे यापेक्षा अधिक आहेत आणि मर्यादित कर्जमाफीमुळे मोठा वर्ग वंचित राहू शकतो.

सरकारवर जुने आरोप पुन्हा

शेट्टी यांनी यापूर्वीही राज्य सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ही अपुरी असून त्यातून सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष निर्णय यामध्ये मोठा फरक दिसून येतो. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

‘30 जूनपर्यंत निर्णय झाला नाही तर आंदोलन’

राजू शेट्टी यांनी सरकारला स्पष्ट इशाराही दिला आहे. 30 जूनपूर्वी गरजू शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्जाचा प्रश्न निकाली निघाला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा येत्या काही दिवसांत आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांकडूनही सरकारवर दबाव

कर्जमाफीच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आणि विविध शेतकरी संघटना सरकारवर दबाव वाढवत आहेत. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.

राजकीयदृष्ट्याही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असून ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पुढील काही दिवस महत्त्वाचे

कर्जमाफीबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका, आचारसंहितेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि शेतकरी संघटनांची भूमिका यावर पुढील काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होणार आहे.

राजू शेट्टी यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.