‘17 हजार कोटी वाटून निवडणूक जिंकली’; लाडकी बहीण योजनेवरून संजय राऊत आक्रमक, विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याची मागणी

लाडकी बहीण योजनेवरून पुन्हा राजकारण तापले

महाराष्ट्र सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. अलीकडे लाभार्थ्यांच्या पडताळणी मोहिमेनंतर मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

योजनेचा लाभ घेत असलेल्या अनेक महिलांच्या नोंदींची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर लाखो लाभार्थी पात्रतेच्या निकषात बसत नसल्याचे समोर आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

संजय राऊत यांचा सरकारवर थेट आरोप

या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा वापर केला.

राऊत यांनी दावा केला की, निवडणूकपूर्व काळात हजारो कोटी रुपयांचे वाटप करून मतदारांना प्रभावित करण्यात आले. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘17 हजार कोटी वाटले’ असा दावा

संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारवर थेट निशाणा साधला. “निवडणूक जिंकण्यासाठी 17 हजार कोटी रुपये वाटण्यात आले,” असा दावा त्यांनी केला.

तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी या योजनेचे राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीकाही त्यांनी केली.

विधानसभा निवडणूक पुन्हा घ्या

राऊत यांनी यावेळी आणखी एक मोठी मागणी केली. अपात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात आला असल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याचा विचार करावा, असे म्हटले.

इतकेच नव्हे तर संपूर्ण विधानसभा निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

80 लाख लाभार्थी यादीतून वगळल्याची चर्चा

सरकारकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीनंतर सुमारे 80 लाख लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पडताळणीदरम्यान काही लाभार्थी पुरुष असल्याचे, काही सरकारी कर्मचारी असल्याचे, तर काही आयकर भरणारे आणि पात्रतेच्या निकषाबाहेर असल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांची नावे योजनेतून कमी करण्यात आली.

ई-केवायसीवरूनही वाद

दरम्यान, सरकारने लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढील हप्ते मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका करत सामान्य महिलांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे.

सुप्रिया सुळे यांचीही सरकारवर टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या विषयावर सरकारला लक्ष्य केले आहे.

कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ई-केवायसीची अट महिलांसाठी अडथळा ठरू नये आणि सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महायुतीची भूमिका काय?

सरकारच्या भूमिकेनुसार, पडताळणीचा उद्देश अपात्र लाभार्थी शोधून काढणे आणि केवळ पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे हा आहे.

पात्रतेच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले असून योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता

लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील सर्वात चर्चित योजनांपैकी एक ठरली आहे. त्यामुळे या योजनेभोवती सुरू झालेला वाद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय घडामोडींमध्येही महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.

विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करत असताना महायुतीकडूनही या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या विषयावर राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.