भारतीय जनता पार्टीने एकीकडेओबीसी आणि मराठा असे भांडण लावून ठेवले आहे
ओबीसी चे नेते यांना जाणून-बजून साईडलाईन केले आहे. त्यांना तिकीट दिले नाही. माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब हे स्टार प्रचारक असून त्यांना प्रचारापासून दूर ठेवले आहे. ओबीसी समाजाचे एकमेव लढवय्ये नेते आहेत. त्यांचा कोणत्याही पोस्टरवर फोटो सुद्धा छापत नाहीत. महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये त्यांचा सहभाग दिसत नाही. त्यांचा ना मंत्रिमंडळात सल्ला ऐकला जातो. ना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. मराठ्यांच्या भीतीपोटी ओबीसीवर अन्याय करणे चालू आहे.ओबीसीचा घोर अपमान केलेला आहे.
सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने अनेक जीआर काढलेले आहेत. त्यामध्ये महत्त्वाचा जीआर जो आहे तो सुक्रे मागासवर्गीय मराठा आयोग कमिटीची शिफारस स्वीकारून मराठा समाजास मागासवर्गीय ठरवले. हायकोर्टाचा निर्णय 5 मे 2021 रोजी आलेला आहे. त्यामध्ये मराठा, मराठा- कुणबी, कुणबी – मराठा हे मागासवर्गीय ठरत नाहीत. ही डॉमिनेट कम्युनिटी राजकर्ती जमात आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देऊ नये. कारण त्यांचे साखर कारखाने सहकारी संस्था बँका दुध डेअरी सूतगिरण्या शाळा कॉलेज शिक्षण संस्था विकास सोसाट्या गावातील मंदिर ट्रस्ट मेजरटीने 70 ते 80 टक्के मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत आत्तापर्यंत 11 मुख्यमंत्री झालेले आहेत
आत्ता 160 आमदार 25 खासदार मुख्यमंत्री मराठा उपमुख्यमंत्री मराठा 60% पेक्षा जास्त मंत्रिमंडळात मराठा आहे ते जमीनदार जहागीरदार वतनदार इनामदार पाटील देशमुख अशा उच्चवर्णीय क्षत्रिय समाजाचे आहेत त्यामुळे मराठा मागासवर्गीय ठरत नाही कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध कोर्टाचा अवमान करून करून सरकार निर्णय घेत आहे शिंदे कमिटीच्या आणि भोसले कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारून मराठ्यांना बेकायदेशीर खोटी कुणबी प्रमाणपत्र दिली आहेत त्यामुळे ओबीसीचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. आता ओबीसीला शिपायाची नोकरी मिळणार नाही. शिक्षणामध्ये आरक्षण भेटणार नाही आणि राजकीय आरक्षण तर आता मराठा आरक्षण आणि खोटी कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यामुळे एकही ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा ओबीसीचा आता निवडून येणार नाही. सगे सोयऱ्याचा जीआर काढण्याची तयारी चालू आहे. त्यानंतर एससी एसटी आणि ओबीसी तिन्ही आरक्षण हे धोक्यात येणार आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे ओबीसींना आरक्षण मिळत होते.
ते सुद्धा बंद झाले आहे. त्याच्या निवडणुका घेतल्या जात नाही. त्यामुळे हा ओबीसींवर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. जात निहाय जनगणनेस पूर्णपणे नकार दिलेला आहे महिला विधेयकामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिलेले नाही. मंडल आयोगामध्ये असलेले सहकार क्षेत्रातील आरक्षण लागू केलेली नाही. म्हणजे सर्वच तुगलकी फर्मान काढून शेतकऱ्यांना शेतीमाल निर्यात करण्यासाठी बंदी घालत आहेत. गहू परदेशात मागणी 55 रुपये किलो साखर 55 तांदूळ शंभर रुपयांच्या वर किलो असताना निर्यात बंदी कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे आणि इथंनॉल बनवण्यास बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी निर्यात बंदी असल्यामुळे द्राक्षाचा भाव बाजारात पडून 20 रुपये किलो झाला. यावर्षी द्राक्षावरील निर्यात बंदी उठवल्यामुळे द्राक्षाचा भाव बाजारात सत्तर ते 150 रुपये किलोच्या पुढे गेला. एकूणच ओबीसी विकासाचे दरवाजे महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने बंद केलेले फक्त मराठ्यांच्या झुंडशाही गुंडशाही दडपशाहीची काळजी घेऊन मताची बेरीज करत आहेत ओपी ओबीसीची उपद्रवशक्ती त्यांना दिसत नाही
आपली उपद्रव्यशक्ती दाखवण्यासाठी एनडीए आघाडी बीजेपी यासारख्या पक्षांना मतदान ओबीसी ने करू नये. ज्या ठिकाणी सक्षम ओबीसी उमेदवार उभा आहे तो कोणत्याही पक्षाचा असेल तर त्याला मतदान करावे. ज्या ठिकाणी ओबीसीचा उमेदवार नसेल त्या ठिकाणी काय करावे तर त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मतदान करावे. कारण काँग्रेसने जरी 75 वर्षापासून ओबीसी चे 340 कलमाप्रमाणे तिसरे शेडूल लागू केले नाही जात निहाय जनगणनेचे काम थांबविले आहे कालेलकर आयोग मंडल आयोगाला विरोध केला आहे. मंडल आयोगामध्ये क्रीमी लेअर ची अट घातली आहे. तरीसुद्धा आजच्या घडीला राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खडगे साहेब यांनी सर्व भारतातील जनतेचा सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून काँग्रेसची जुनी धोरणे मोडीत काढण्याचे ठरवलं आहे. असं दिसतं कारण त्यांचा अजेंडा संविधान वाचवणे, जातनिहाय जनगणना करणे,आरक्षणाची मर्यादा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवणे, सर्वच क्षेत्रात सर्वांना भागीदारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात देणे, अग्नीवीर योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे सैन्य भरती करणे,
सर्व क्षेत्रात सर्व समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे, सुशिक्षित तरुण बेकार एक वर्ष शिकाऊ कामगार म्हणून एक वर्षाचा एक लाख रुपये पगार देणे घरटी एका महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये पगार देणे आणि तसा कायदा करणे रोजगार हमी वेतन रोज अडीचशे रुपये वरून चारशे रुपये करणे इत्यादी काही योजना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आलेले आहेत आणखी बऱ्याच ओबीसीच्या हिताच्या विकासाच्या योजना ज्या आहेत त्या आपणाला आणखी जोर लावून त्यांना त्या पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडावे लागेल काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले विरोधी पक्षनेते विजयजी वडेट्टीवार या ओबीसी नेत्यांना केले आहे
यांची मनापासून ओबीसी चे काम करण्याची इच्छा आहे परंतु काँग्रेस मधील प्रस्थापित नेते यांच्यावर दबाव टाकत आहेत त्यासाठी केंद्रीय नेत्यांनी हस्तक्षेप करून ओबीसी हिताचा अजेंडा काँग्रेसमध्ये राबवलाच पाहिजे आता काँग्रेसने राहिलेल्या टप्प्यात ओबीसींना उमेदवारी देणे गरजेचे आहे त्यामुळे ओबीसी मतदारांचा विश्वास वाढेल आपण सदविवेक बुद्धीने विचार करून पहिल्यांदा ज्या ठिकाणी सक्षम ओबीसी उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असेल त्याला मतदान केलेच पाहिजे त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला मतदान करावे बीजेपी आणि त्यांचे सहकारी पक्ष एनडीए आघाडीला ओबीसी ने मतदान करू नये असे आवाहन सकल ओबीसी एल्गार मोर्चा राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशनच्या वतीने करण्यात येत आहे जागो ओबीसी जागो
