मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
77
अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग नेमला गेला. मंडल आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सुपूर्व करेपर्यंत हे देसाई सरकार कोसळले. परंतु नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सन १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता दल या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. २ डिसेंबर १९८९ रोजी व्ही. पी. सिंग यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे हाती आली. या सरकारवर अनेक महत्त्वपूर्ण ओबीसी व दलित नेत्यांचा प्रभाव आणि सहभाग होता, मा. व्ही. पी. सिंग यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्याच्या कित्येक वर्षांनंतर ओबीसींच्या संविधानिक न्यायाच्या अंमलबजावणीचा आदेश निर्गमित करण्यात आला. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून घोषणा होताच देशात प्रचंड उलथापालथ सुरू झाली. या आयोगामुळे राजकारणावर खूप मोठा परिणाम झाला. अनेक वर्षांपासून ओबीसीचा न्याय्य वाटा लाटणारे भारतभर विरोध प्रदर्शन, बंद, मोर्चे, आत्मदहन करू लागले. देशात धार्मिक उन्माद, दंगा फसाद करुन अराजक माजविले, धर्मनिरपेक्षता, समता, बंधुता, लोकशाही, कायद्याचे राज्य या तत्वांना हरताळ फासण्यात आला. तरीही प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग डगमगले नाहीत.
मा. व्ही. पी. सिंग सरकारला भाजपाचा बाहेरून पाठिंबा होता. मंडल आयोगाला विरोध म्हणून भाजपाने लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वात सोरटी सोमनाथपासून ते अयोध्यापर्यंत रथयात्रा काढली. अटलबिहारी वाजपेयींनी, उन्होंने मंडल निकाला, इसलिए हमने कमंडल निकाला’, अशी घोषणा देऊन राजकीय विभागणी केली. ही रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये समस्तिपूर येथे अडवली व अडवाणींना २३ ऑगस्ट १९९० रोजी अटक करताच अटलबिहारी वाजपेयी यांनी व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ८ नोहेंबर १९९० ला व्ही.पी. सिंग सरकारला बहुमत सिध्द करता न आल्याने सरकार अल्पमतात आले. ओबीसीसाठी मंडल आयोग लागू केल्यामुळेच प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पाडण्यात आले. त्यामुळे ओबीसींनी आपले मित्र कोण? आणि शत्रू कोण? हे ओळखले पाहिजेत, जेव्हा जेव्हा ओबीसी अधिकार व सवलतींचा मुद्दा आला तेव्हा तेव्हा उच्च जातवर्गांनी नुसता विरोध नाही केला तर ते मिळुच नयेत यासाठी प्रयत्न केलेत. म्हणुन संघ-भाजपादी पक्षसंघटनांनी बाबरी मस्जिद आणि राम मंदिर वाद उभा केल्याने ओबीसी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरणाचा बळी ठरला आहे.
भाजपा, काँग्रेस, डाव्या पक्षांच्या खासदारांनीही मुठभरांच्या
हितसंबंधासाठी बहुसंख्य ओबीसी (मंडल) विरोधीच भूमिका घेतली आहे. मात्र ख-याअर्थाने मंडल लढाई दलितांनी लढली. या लढाईत दलित ओबीसी युती दिसून आली. याउलट ओबीसी खासदारांनी ओबीसींच्या न्याय्य हक्क अधिकारांपेक्षा पक्षादेशाला प्राधान्य देत विरोधी भूमिका घेतली त्यामुळे संविधानिक हक्क्क अधिकार मिळण्याअगोदरच कात्री लागली. १३ ऑगस्ट १९९० साली मंडल आयोगाचा आदेश निर्गमित होताच ३० खासदारांनी न्यायालयातून स्टे आणला. तत्कालीन बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी ओबीसींसाठी न्यायालयीन लढाई लढून १६ नोव्हेंबर १९९२ ला मंडल आयोगाच्या बाजूने न्याय मिळवून दिला. देशातल्या ५२ टक्के ओबीसींना मंडल आयोगामुळे शिक्षण व नोकरीत २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. तसेच इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये केंद्र व राज्य शासनाला ओबीसी प्रवर्गात जात समावेशाबाबत सुनावणी व शिफारसीबाबत आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच आयोगाला ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अधिनियम, २००५’ नुसार न्यायालयीन दर्जा देण्यात आला, आयोगाच्या शिफारशी सरकारला बंधनकारक असतात परंतु सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करतेय. ही वस्तुस्थिती
आहे.
मनमोहनसिंग सरकारातील मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह इतर मागासवर्गासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी प्रयत्नशील होते. त्यानुसार आरक्षणाच्च्या तरतूदीचे विधेयक २५ ऑगस्ट २००७ रोजी संमत झाले. सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. १० एप्रिल २००८ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने उच्च शिक्षणसंस्था मध्ये ओबीसींना २७ टक्के दिलेल आरक्षण वैध ठरवले. वास्तविक पाहता, आतापर्यंत मंडल आयोगाच्या फक्त दोनच शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ३८ शिफारशी ओबीसींच्या संघटित जागृती अभावी धूळखात पडून आहेत.
महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटीलांच्या उपोषणामुळे ओबीसी कोट्यातूनच मराठा आरक्षण प्रश्न पुन्हा चर्चाविश्वात आला, वास्तविक पाहता, पहिल्यांदा माथाडी कामगार नेते आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील ८० च्या दशकामध्ये मराठा आरक्षणासाठी लढत होते, त्यांच्या नेतृत्वात २२ मार्च १९८२ ला मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी मुंबईला लाखोचा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चास संबोधित करतांना अण्णासाहेब पाटील म्हणाले, ‘मी अण्णासाहेब पाटील तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने शपथ घेतो की, सूर्य
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
