मराठा आरक्षण विरुद्ध एडवोकेट मंगेश ससाणे, प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आंदोलनानिमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
64
देशभरातील विविध राज्यांत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या काही समाजघटकांनी आरक्षणाची जी मागणी लावून धरली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरात मधील पटेल, आंध्रप्रदेशातील कापू, राजस्थानातील गुर्जर इत्यादींचा अंतर्भाव होतो. विशेषतः महाराष्ट्रात मराठ्यांना (इतर दुर्बल घटकांसोबतच) १९०२ साली छत्रपती शाहू महाराज यांनी करवीर संस्थानात आरक्षण दिले होते, ते १९५२ पर्यंत सुरू होते. तथापि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचा सामाजिक आणि राजकीय पोत बदलताच १९५२ मध्ये मराठ्यांना दिले गेलेले आरक्षण काढून घेण्यात आले.
“” पुढे अण्णासाहेब पाटील यांनी, सन १९८१ मध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणला. मार्च १९८२ मध्ये त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वप्रथम मोर्चा ही काढला होता. परंतु अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची केलेली मागणी संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्यामुळे मागे पडली. विशेष बाब अशी की, मराठ्यांसह सर्वच प्रबळ जातीगटांचा आरक्षण संदर्भातील सूर हा सुरुवातीला ‘आर्थिक निकष’ असाच होता. ‘जात’ हा घटक दूर करून ‘आर्थिक दुर्बलता या आधारावर आरक्षण दिल्यास सर्वच जाती धर्मातील गरिबांना त्याचा लाभ मिळेल, असा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने ‘दि. २५ नोव्हेंबर १९९१ रोजी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक निकषावर आधारित १०% आरक्षण लागू करण्याचा एक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. परंतु पुढे सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकू शकला नाही.
कारण घटनेत आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूदच नव्हती. त्यातच इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणावर शिक्क्कामोर्तब करताना आरक्षणाची ५०% मर्यादा घालून दिली होती. परंतु, राज्यघटनेत अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. उच्चवर्णीय समाजातील नऊ न्यायाधीशांच्या बेचने जातीय अभिनिवेषातून मारलेली ती एक ‘मेख’ होती. आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडायची तर घटनादुरुस्ती करणे अनिवार्य होते. अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने, सन २०१९ साली १०३ वी घटनादुरुस्ती करून उच्चवर्णीयातील सर्वच प्रबळ जाती गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष बाब अशी की, सदरील घटना दुरुस्तीने इंद्रा साहनी प्रकरणाने घालून दिलेली आरक्षणाची मर्यादाही वाढली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटना विरोधी ठरविण्यास नकार दिला. यावरून उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात असलेल्या न्यायव्यवस्थेची मागास जाती-जमाती संदर्भातील अनुदार भूमिका दृग्गोचर होते.
मागास जाती-जमातींच्या विकासाची मानके ठरविताना एक नियम व प्रगत जाती-जमातींच्या विकासाची मानके ठरविताना दुसरा नियम हा न्यायव्यवस्थेचा दुटप्पीपणा आहे. या संदर्भात पाश्चात्त्य विचारवंत R.G Ingersoll म्हणतो, “आपण लक्षात ठेवावे की, न्यायाधीश म्हणजे अनेक व्यक्तींमधून निवडलेली एक व्यक्ती असते. म्हणून न्यायाधीश बनल्यामुळे त्याचे पूर्वग्रह नष्ट होत नाहीत आणि त्याची बुद्धिमत्ताही वाढत नाही.” परंतु न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात भाष्य करणे ‘Court of Content’ ठरते म्हणून त्याविषयी कोणी बोलत नाही, ही गोष्ट अलहिदा !
मूलतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाने त्या-त्या राज्यातील प्रबळ जाती गटांच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा सर्वार्थाने सुटलेला आहे महाराष्ट्रात ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा शैक्षणिक क्षेत्रात ७५% आणि सरकारी नोकऱ्यांत ८५% असा सर्वाधिक लाभ मराठा जातीला झाल्याची आकडेवारी नुकतीच शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतून पुढे आली आहे, तरीही मराठा जातीने शासन दरबारी आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. विशेष हे की, मंडल आयोगापासून ते गायकवाड आयोगापर्यंतच्या अहवालावरून मराठा समाज वस्तुनिष्ठपणे संवैधानिक निकषांवर मागास ठरत नाही असे वेळोवेळी सिद्ध झालेले असतांनाही सवंग लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत सत्तेची मांडवली करणाऱ्या सरकारने मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो मराठा जातीला खुश करण्याच्या नादात कायदे संमत सर्व आचार नियम धाब्यावर बसवून समित्या व आयोग नेमण्याचा सपाटा लावला. यापैकी जातीने मराठा असलेल्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या नारायण राणे समिती (२०१३) व निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाने (२०१७) आकडेमोडींच्या आधारे मराठा जातीला मागास सिद्ध करण्याचे शर्थीने प्रयत्न केले.
परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्य सरकारने अनुक्रमे २०१४ व २०१८ साली मराठ्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांत जे १६% आरक्षण दिले होते ते पुढे न्यायिक जाणिवेने टिकले नाही. आता आरक्षणाचे सर्व मार्ग बंद झालेले आहेत हे निदर्शनास येताच मराठा जातीने आपण कुणबी असल्याची एक नवी चाल खेळण्यास सुरुवात केली आहे. आपली चालचर्या दस्तूरखुद्द कुणबी आणि इतरांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून ते सरकारी अभिलेख आणि डुप्लिकेट कुणब्यांसोबत झालेल्या वैवाहिक संबंधाचे दाखले द्यायला लागले आहेत. इतिहासाची पाने चाळून पाहता शेतीवर आधारित माळी, धनगर, वंजारी, तेली आणि इतर तत्सम
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
