ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात या राजकीय पर्यायाची बीजे पेरली गेली आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांपासून या आठव्या राजकीय पर्वाचे पाय महाराष्ट्राच्या पाळण्यात दिसायला लागलेत.

ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात या राजकीय पर्यायाची बीजे पेरली गेली आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांपासून या आठव्या राजकीय पर्वाचे पाय महाराष्ट्राच्या पाळण्यात दिसायला लागलेत.

जात्यंतक ओबीसी चळवळीचे राजकीय पर्वः*
2018 सालचे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन

ओबीसी-मराठा संघर्षाचे आठवे पर्वः लेखांक-11

ओबीसीनामा32.लेखकःप्रा.श्रावण देवरे(प्रकरण-1)

ओबीसी-मराठा संघर्षाचा सातव्या पर्वापर्यंतचा प्रवास सामाजिक स्तरावरच होता. 2018 च्या ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात या राजकीय पर्यायाची बीजे पेरली गेली आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांपासून या आठव्या राजकीय पर्वाचे पाय महाराष्ट्राच्या पाळण्यात दिसायला लागलेत.

भुजबळांच्या लाखांच्या महासभांमुळे व हाके+वाघमारे+ससाणे यांच्या उपोषणातून जी प्रचंड जागृती झाली, ती समाजिक क्षेत्रापूरती मर्यादित आहे. आपलं ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहेत, ते वाचविण्यासाठी घराबाहेर पडलं पाहिजे व रस्त्यावर उतरलं पाहिजे या जागृत भावनेतून सर्वसामान्य ओबीसी जनता महासभा व उपोषणांच्या कार्यक्रमांमध्ये लाखोंच्या संख्येने सामील झालीत. ही झाली सामाजिक जागृती! परंतू आरक्षण वाचविण्यासाठी शेवटची निर्णायक लढाई राजकीयच आहे, हे अजूनही ओबीसींच्या लक्षात येत नाही.

जरांगे उपोषणाला बसला म्हणून 57 लाख मराठ्यांना खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालीत, असे सांगणे म्हणजे आपणच आपली दिशाभूल करून घेणे होय! जरांगेची मराठा जात सत्ताधारी आहे, म्हणून ‘तो जे मागतो ते त्याला मिळते’. मराठा सामाजिकदृष्ट्या किती जागृत आहे, यावर चर्चा व वादविवाद होऊ शकतात, परंतू मराठा जात ही वाजवीपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने राजकीयदृष्ट्या जागृत आहे, यावर कुणाचेही दुमत होणे नाही.

ओबीसींमध्ये सामाजिक जागृती झाली म्हणून लगेच राजकारणातही यश मिळेल, अशा भ्रमात आम्हीही नव्हतो. 2024 च्या नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत आधीच स्थापन केलेल्या ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’तर्फे आम्ही काही उमेदवार उभे केले होते, ते केवळ चाचणी म्हणून. चाचणी परीक्षेच्या अनुभवातून व अभ्यासातून मुख्य परीक्षेसाठी निती व धोरण आखता येते. अर्थात निवडणूका लढविण्यासाठी ओबीसी राजकीय आघाडीची स्थापना 2021 सालीच आम्ही केली होती व तो आमच्या जात्यंतक ओबीसी चळवळीच्या आधीच ठरलेल्या अनेक धोरणात्मक टप्प्यांपैकी एक टप्पा होता.

त्यामुळे या राजकीय टप्प्याचा नुकत्याच झालेल्या ओबीसी महासभांचा व उपोषणांचा काही एक संदर्भ नाही. अर्थात ओबीसी चळवळीचा हा राजकीय धोरणात्मक टप्पा आम्ही 2018 सालीच सुरू करणार होतो. परंतू आमच्या सोबतीला असलेले काही नतद्रष्ट ओबीसी नेहमीप्रमाणे व्यक्तिगत स्वार्थापोटी प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडे विकले गेलेत, आणी ओबीसींचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष उभा करण्याचे आमचे स्वप्न भंगले. ओबीसी आरक्षण बचावाच्या 2018 सालच्या या घडामोडींवर मी त्याही काळात भरपूर लिहीलेले आहे व यानंतरही गरज भासली तर लिहीन. परंतू आजच्या आठव्या राजकीय पर्वाचे बीज 2018 च्या ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात असल्यामुळे त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊन आपण पुढे जाऊ या!

15 नोव्हेंबर 2018 रोजी दुफारी 3 वाजता राज्य मागास आयोगाचा (मराठा-गायकवाड आयोगाचा) अहवाल मंत्रालयात सादर होताच तिकडे 337 किलोमीटर दूर असलेल्या शनिशिंगनापूरला भाषण करीत असलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मंत्रालयातील हा अहवाल गळ्यातील एरियल एंटिनाद्वारा एका मिनिटात वाचला व दुसर्‍याच मिनिटाला भाषणातून मोठ्याने ओरडले- ‘‘मराठ्यांनो! जल्लोष करा! आता आम्ही तुम्हाला आरक्षण देणारच!’’

पत्रकारांसमोर बोलतांना फडणवीस म्हणाले- ‘‘S.E.B.C. नावाचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आम्ही मराठा जातीला 16 टक्के आरक्षण देत आहोत.’’ फडणवीसांच्या या स्टेटमेंटनंतर माझ्या मोबाईलवर पत्रकारांचे फोन खणखणायला लागलेत. त्याकाळी गुगल मीट सारख्या लिंकवरून मुलाखती देण्याचा प्रकार अस्तित्वात नसल्यामुळे चॅनलच्या स्टुडियोतच जावे लागत होते. परंतू बहुतेक सर्वच चॅनल्सचे बोलावणे आल्यामुळे प्रत्येकाच्या स्टुडियोत जाणे शक्य नव्हते, म्हणून मी सर्व चॅनल्सच्या पत्रकारांना कॅमेरांसह माझ्या घरीच येण्यास सांगितले. त्या दिवशी मी नाशिकमध्येच होतो.

‘हा S.E.B.C. नावाचा वेगळा प्रवर्ग म्हणजे नेमके काय?’ हाच प्रश्न बहुतेक पत्रकारांना सतावत होता. मी माझ्या सर्वच मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगीतले कि, ‘‘फडणविस ओबीसी, मराठ्यांसकट सर्व महाराष्ट्राची फसवणूक करीत आहेत. S.E.B.C. नावाचा वेगळा प्रवर्ग असूच शकत नाही, कारण OBC म्हणजेच SEBC व SEBC म्हणजेच OBC होय! आपले कागदोपत्री दाखल्यावरचे नाव सुरेश असले तरी घरचे लोक प्रेमापोटी आण्ना, तात्या वगैरे टोपण नावाने हाक मारतात. त्याचप्रमाणे SEBC हे खरे कागदोपत्री संवैधानिक नाव आहे व OBC हे टोपण नाव आहे. त्यामुळे वेगळा प्रवर्ग वगैरे ही शाब्दिक खेळी आहे व फडनवीस हे मराठ्यांना ओबीसीत घुसवून ओबीसी जातींना खतम करीत आहेत.’’

माझे हे स्पष्टिकरण महाराष्ट्रभर खळबळ निर्माण करणारे होते. त्याच दिवशी धोबी समाजाचे नेते बालाजी शिंदे यांनी प्रकाश शेंडगे यांना फोन केला व शेंडगे यांनी मला कॉन्फरन्स कॉलवर घेतले. दोघांनी मला मुंबईत येण्याची विनंती केली. 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी म्हणजे दुसर्‍या दिवशी मी मुंबईत पोहचण्याआधीच हरीभाऊ राठोंडांच्या आमदार निवासातील 612 नंबरच्या रूममध्ये ओबीसीतील वेगवेगळ्या दहा जातींचे नेते जमलेले होते. टिव्ही चॅनल्सचे कॅमेरे, प्रिन्ट मिडियाचे पत्रकार माझी वाटच बघत होते. दिवसभर विविध चॅनल्सच्या पत्रकारांनी मुलाखतींचा धडाका लावला होता.

त्या दिवसापासून सर्व चॅनल्सवाल्यांनी तेथे जमलेल्या विविध जातींच्या नेत्यांचा उल्लेख ‘‘ओबीसी नेते’’ म्हणून करायला लागले. त्याच दिवशी संध्याकाळी 612 मध्येच मिटिंग झाली व ओबीसी अरक्षण बचावासाठी आंदोलनाची रूपरेषा ठरली. मिटिंगला सुरूवात करण्याआधी मी सर्वांना एक खुलासा करायला सांगीतला. मी म्हणालो- ‘‘आजपासून तुम्ही 2-4 टक्के लोकसंख्या असलेल्या तुमच्या जातीचे नेते राहीले नसून आता तुम्ही 52 टक्के ओबीसींचे नेते झालेले आहात. तुमच्यापैकी प्रत्येकाने आत्ताच सांगून टाका की, सहा महिन्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणूकीत तुमच्यापैकी कोण-कोण नेता कोणत्या पक्षाकडे तिकीट मागायला जाणार आहे?’’ माझ्या या प्रश्नावर सर्वच हसले आणी असे काही होणार नाही, म्हणून वेळही मारून नेली.

परंतू असे होणारच हे मला गेल्या 40 वर्षांच्या अनुभवातून माहीत होते. म्हणून मी व बालाजी शिंदे आम्ही दोघांनी प्रकाश शेंडगेंकडे तगादा लावला की, ‘ओबीसी पक्ष काढला पाहिजे’ परंतू शेंडगेंनी टाळाटाळ केली व 2019 च्या निवडणूकीत कोणालाही न विचारता शिवसेनेला पाठींबा दिला व प्रचारही केला. नंतर बालाजी शिंदे यांनी माहीती काढली की ‘हरीभाऊ राठोड व प्रकाश शेंडगे यांच्यासाठी विधान परिषदेच्या दोन आमदारकीच्या आश्वासनावर आपली ओबीसी आरक्षण बचाव चळवळ शिवसेनेकडे विकली गेली आहे.’’

ओबीसी हा प्राणी फक्त आश्वासनावर जगणारा प्राणी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कारण आश्वासन देणारे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे निवडणकीनंतर मुख्यमंत्री झालेत, पण निवडणूकीत शिवसेनेचा प्रचार करणार्‍या ओबीसी नेत्यांना आमदारकी देणे दुरच, परंतू इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निधी न दिल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही उद्धव ठाकरेंनी घालवले.

2021 पर्यंत मी वाट बघीतली की कोणीतरी सक्षम ओबीसी ‘‘आंदोलक’’ नेता ओबीसींचा स्वतंत्र व स्वाभिमानी पक्ष स्थापन करेल व आपण त्या पक्षासाठी काम करू! मी या वाक्यात ‘‘आंदोलक’’ हा शब्द डबल अवतरणात टाकलेला आहे. याचा अर्थ असा होतो की, 2018 सालापासून सुरू झालेल्या ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात जे प्रत्यक्ष सहाभागी होते तेच ओबीसी ‘आंदोलक’ होय! यापुर्वी अनेकांनी वेगवेगळ्या नावाने पक्ष स्थापन केले आहेत व ते ओबीसी पक्ष असल्याचा दावाही करतात. मात्र यापैकी एकही पक्ष मराठ्यांच्या विरोधात ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात सहभागी झालेला नाही. 2021 पर्यंत एकाही ‘आंदोलक’ ओबीसी नेत्याची पक्ष स्थापन करण्याची हिम्मत झाली नाही, म्हणून शेवटी मीच 2021 साली ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ स्थापन करून 2024 च्या निवडणूकांच्या कामाला लागलो.

जरांगे-केंद्रीत लाखोंची ओबीसी जागृती पाहुन अनेकांनी अलिकडे ओबीसी पक्षांच्या बर्‍याच छत्र्या उघडलेल्या आहेत. आधीच्या बंद झालेल्या छत्र्या व नंतरच्या अचानक उघडलेल्या छत्र्यांपैकी एकाही पक्षाने व एकाही उमेदवाराने ‘निवडणूकीत वैचारिक भुमिका मांडून ओबीसी आरक्षण कसे परत मिळवून देणार?’ हे सांगीतले नाही. माझे उमेदवार वगळता एकाही ओबीसी उमेदवाराने बॉण्डपेपरवर प्रतिज्ञा-पत्र लिहून दिले नाही. कारण अगदी स्पष्ट आहे, त्यांना बहुतेकांना निवडणूकीत सौदेबाजीच करायची होती, म्हणून ते बॉण्डपेपरमध्ये अडकू ईच्छित नव्हते.

ओबीसी चळवळीच्या राजकीय पर्वाची ही बीजे आहेत. त्यातून पुढे कोणते राजकीय पर्याय पुढे येतात हे आपण पुढील प्रकरणात पाहु या! तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!

-प्रा. श्रावण देवरे,
संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी,
संपर्कः 88301 27270
*k शिव क्रांती टीव्ही दिन बंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकराव लिंगे 73 87 37 78 01