मंडलनामा क्रमशः17.एक दशक दबाव
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंडल आयोगावर चर्चा होण्याआधी व त्यानंतरही राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाने केंद्र सरकारवर दबाव कायम ठेवला. आज ओबीसी समूहातील अनेक जाती मंडल आयोगाचा लाभ घेतात. पण ही लढाई सोपी नव्हती व नाही; हे त्यांना माहीत नाही. इंग्रजांनी १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना झाली नसल्याने ओबीसींचे देशातील प्रमाण ठरवता येत नाही. परिणामी, ओबीसींना अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळत नाही. ही लढाई आजही सुरूच आहे.
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाने केंद्र सरकारवर पुढील दहा वर्षे दबाव कायम ठेवला. संसदेत अहवालावर चर्चा होण्यापूर्वी तामीळनाडूतील सालेम येथे ऑल इंडिया कर्मचारी संघटनेने २ मे १९८२ रोजी मोठी सभा घेऊन मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची मागणी केली. या सभेचा देशभर प्रभाव पडला. तामीळनाडूतील मागासवर्गीयांचे सुप्रसिद्ध नेते खासदार वीरमणी यांच्या नेतृत्त्वाखाली चेन्नई येथे १२ जून १९८२ रोजी सुमारे पाच लाख लोकांची सभा घेण्यात आली. या सभेमुळेही केंद्र सरकारवर दबाव वाढला. त्याच्या पाठोपाठ राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाच्या वतीने कर्नाटकातील बंगळुरू येथे ११ जुलै १९८२ रोजी राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. संसदेत मंडल आयोग सादर झाल्यानंतर ११ व १२ डिसेंबर १९८२ रोजी चेन्नई येथील पेरियार मैदानात मागासवर्गीयांची अखिल भारतीय सभा भरविण्यात आली.
उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यात मंडल आयोगाच्या पाठपुराव्यासाठी जोरदार आंदोलने सुरू होती. पण उत्तर भारतातील इतर राज्यात फार काही होत नव्हते. त्याचवेळी दक्षिण भारताने केंद्र सरकारवर दबाव कायम ठेवला. तेव्हा दक्षिणेत काँग्रेसचे प्राबल्य होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष दबावात आला. मंडल आयोग संसदेत मांडून त्यावर चर्चा करण्यात आली असली तरी अंमलबजावणीबद्दल केंद्रातील काँग्रेस सरकार चालढकल करत होते. सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाचे २४ एप्रिल १९८३ रोजी मुंबईत दुसरे राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्यात आले. या अधिवेशनाला कर्पूरी ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती राहिली. महाराष्ट्रात अधिवेशन होत असले तरी येथील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी फक्त समाजवादी विचारांचे काही राजकीय नेते अधिवेशनाला उपस्थित राहिले. अधिवेशनात अॅड. जनार्दन पाटील, कपिल पाटील व मी सामील झालो. याच अधिवेशनात ‘मंडल आयोग’ आणि ‘मागासांचे संघटन’ या मंडल आयोगावरील मराठीतील पहिल्या दोन पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आल्या. या पुस्तिकांचे लेखन जनार्दन पाटील व कपिल पाटील यांनी केले आहे. त्यापैकी एका पुस्तिकेत माझा लेख आहे. महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या लढाईत या पुस्तिकांचा खूप उपयोग झाला.
महाराष्ट्रातील समाजवाद्यांचा मंडल आयोगाला पाठिंबा असला तरी ते महाराष्ट्र ओबीसी संघटना व राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाच्या नेतृत्वात लढत नव्हते. त्यांनी मंडल आयोग कृती समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या माध्यमातून ते मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करत. ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी एस. एम. जोशी यांच्या नेतृत्त्वात १८ डिसेंबर १९८३ रोजी पुणे येथे राज्य परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत मी निमंत्रित होतो. त्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाचे खासदार भाई दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे सर्वपक्षीय परिषद घेण्यात आली.
काही सहकाऱ्यांसह मी १९८१ मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी संघटनेतर्फे ५ फेब्रुवारी १९८४ रोजी जालना येथे मोठी परिषद भरवण्यात आली. त्याची सविस्तर माहिती मी याच पुस्तकात दिली आहे. या परिषदेनंतर महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी संघटनेने माझ्या नेतृत्वाखाली राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांवर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सत्याग्रह केला. त्या काळात मी मुस्लिमांतील काही समूहांना ते मागास असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होतो. देशात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार लढा सुरू असताना सवलती घेण्याऐवजी माझ्याच धर्मातून मला विरोध होत होता. ओबीसींची लढाई कोणत्याही धर्माच्या पलीकडे असल्याचे मला त्यावेळी पटले.
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाने देशभरातील सर्वपक्षीय दलित व ओबीसी खासदारांची आघाडी तयार करून केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला. दरम्यानच्या काळात पंजाब मधील फुटीरवाद्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निघृण हत्या केली. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे देशभर सहानुभूतीची लाट निर्माण होऊन काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला. काँग्रेसने तेव्हा मिळवलेल्या लोकसभेच्या जागा त्यापूर्वी व त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाला मिळवता आल्या नाहीत. या निवडणुकीत मंडल आयोगाचा मुद्दा होता, पण तो प्रभावी ठरला नाही. परंतु, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाने मंडल आंदोलनाची पिछेहाट होऊ दिली नाही. त्यांनी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर दबाव कायम ठेवला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आणिबाणीविरोधी आंदोलनात स्थापन झालेल्या जनता पक्षात फूट पडली. उजव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या (जनसंघ) नेत्यांनी भारतीय जनता पक्ष स्थापन केला. या घडामोडीचाही मंडल आंदोलनावर प्रभाव पडला. पण राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाने अंगिकृत राज्य संघटनांच्या माध्यमातून मंडल आयोगाचा लढा कमकुवत होऊ दिला नाही. महासंघाचे नेतृत्व देशातील कसलेले सांसदीय नेते करत होते. ही लढाई जनता दल सरकारचे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत चालली. भारताच्या इतिहासात हे दशक मंडल आयोगाचे राहिले. या दशकात राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाच्या नेतृत्वात देशभरात झालेल्या प्रत्येक प्रमुख आंदोलनात सहभाग घेतला; परिषदा व मेळाव्यांना उपस्थित राहिलो. महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघटना व महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी संघटनेच्या माध्यमातून माझे सहकारी सर्वस्व पणाला लावून आंदोलनात सहभागी झाले. त्यांच्या सारख्या सामान्य कार्यकत्यांनी लढा दिल्यामुळेच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली आहे.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
