मंडलनामा क्रमशः16. पवारांच्या भूमिकेत बदल
गुजरात व मध्य प्रदेशातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. शरद पवार यांनी औरंगाबाद येथे १९८६ मध्ये झालेल्या सभेत राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पवार महाराष्ट्राचे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. पुरोगामी लोकशाही दलाच्या १९७८ मध्ये स्थापन झालेल्या सरकारचे ते मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाला संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला. ‘पुलोद’ मध्ये त्यांचा सहकारी पक्ष असलेल्या जनता पक्षाने या मागणीसाठी आघाडी उघडली. शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन व डाव्या पक्षांनीही मंडल आयोगाच्या शिफारसी राज्यात लागू करण्यासाठी जोर लावला. पण शरद पवार आता ‘पुलोद’चे नव्हे तर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना काहीच करता येईना. त्यांच्यासमोर गुजरातमध्ये पेटलेले आरक्षणविरोधी आंदोलन व गुजरात, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची अवस्था होती. शरद पवार यांनी ३१ जुलै १९८९ रोजी केंद्र सरकारने २५ मे १९८५ रोजी दिलेल्या निर्देशाचा उल्लेख करत, केंद्राच्या परवानगीशिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
याचवेळी कर्नाटकातही आरक्षणासाठी जोरदार आंदोलन सुरू होते. तेथील जनता पक्षाच्या सरकारने केंद्राचा दबाब झुगारून ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याऐवजी वाढवले.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
