🚩 प्रदेशाध्यक्ष गौतम क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात लातूर–धाराशिव जिल्ह्यात ओबीसी जनजागृतीचा एल्गार; “जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे” या निर्धारासाठी ग्रामपंचायतींपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत ठराव मोहीम!
🚩 प्रदेशाध्यक्ष गौतम क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात लातूर–धाराशिव जिल्ह्यात ओबीसी जनजागृतीचा एल्गार; “जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे” या निर्धारासाठी ग्रामपंचायतींपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत ठराव मोहीम!
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
लातूर / धाराशिव : महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जन्मोत्सव गौरव वर्षानिमित्त अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या राज्यव्यापी ओबीसी जनजागृती दौऱ्याचा पुढील टप्पा प्रदेशाध्यक्ष गौतम क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात लातूर व धाराशिव जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विठ्ठल आबा तोडकर, प्रदेशाध्यक्ष गौतम क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली गावोगावी व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.
या अभियानात ओबीसी समाजातील सर्व घटक, विविध सामाजिक संघटना, युवक, महिला व नागरिकांना एकत्र करून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांना हजारो स्वाक्षऱ्यांसह निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.
तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व नगरपालिका यांनी “देशात जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी” असा ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकार व महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवावा, असे आवाहन करण्यात येणार आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
१) देशात तात्काळ जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे.
२) न्यायमूर्ती शुक्रे समिती, न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि न्यायमूर्ती भोसले समिती यांनी केलेल्या सर्व शिफारशी तात्काळ रद्द कराव्यात. या बेकायदेशीर समित्या रद्द करा
३) सन २००४ चा शासन निर्णय रद्द करून त्याअंतर्गत देण्यात आलेले सर्व ‘कुणबी–मराठा’ व ‘मराठा–कुणबी’ दाखले रद्द करावेत.
४) हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे देण्यात आलेले सर्व ‘कुणबी–मराठा’ व ‘मराठा–कुणबी’ दाखले रद्द करावेत.
५) महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देऊन विभागीय कार्यालयांसाठी जागा व इमारतींची तरतूद करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात दोन सुसज्ज अशी वस्तीग्रह बांधावीत
६) ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, फेलोशिप व इतर शैक्षणिक योजनांचा निधी वेळेत वितरित करावा.
७) परीक्षा रद्द होणे किंवा विलंब झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष भरपाई योजना लागू करावी.
८) शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा धरून हमीभाव द्यावा.
९) शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, खते व बी-बियाणे मोफत उपलब्ध करून द्यावेत.
१०) शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
११) अग्निवीर योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नियमित सैन्यभरती सुरू करावी.
१२) जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान भरून काढावे.
१३) सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा किमान ₹१०,००० बेरोजगारी भत्ता द्यावा.
१४) सर्व विद्यार्थ्यांना केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण द्यावे.
१५) सर्व नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
महासंघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, जातनिहाय जनगणना हा सामाजिक न्याय, संविधानिक हक्क, आरक्षण, शिक्षण, रोजगार आणि विकासाचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्यभर स्वाक्षरी मोहीम, ग्रामसभा ठराव, जनजागृती अभियान आणि निवेदन मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, जातनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मतदान करणार नाही, असा जनसंकल्पही नागरिकांकडून करून घेतला जाणार आहे.
🖋️ संपादकीय संदेश
संविधानिक हक्कांसाठी संघटित लढा हाच सामाजिक न्यायाचा मार्ग आहे. प्रत्येक गावातून ठराव, प्रत्येक नागरिकाची स्वाक्षरी आणि प्रत्येक ओबीसी बांधवाचा सहभाग या चळवळीला ऐतिहासिक यश मिळवून देऊ शकतो.
#हॅशटॅग
#जातनिहाय_जनगणना #OBC #अखिलभारतीयमाळीमहासंघ #महात्माफुले२०० #सत्यशोधकशंकररावलिंगे #गौतमक्षीरसागर #विठ्ठलआबातोडकर #दिनबंधून्यूज #शिवक्रांतीटीव्ही #SocialJustice #OBCReservation
