‘आषाढीला शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करा, नाहीतर…’; राजू शेट्टींचा फडणवीसांना इशारा, मोठ्या आंदोलनाचा एल्गार

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात पुन्हा एल्गार

शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या विविध संघटनांनी सोलापूर जिल्ह्यातील करकंब येथे मेळावा घेत सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला. या मेळाव्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली. त्यांच्या मते, हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असून सुपीक जमिनींचे मोठे नुकसान होणार आहे.

‘आषाढी एकादशीला निर्णय जाहीर करा’

राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आवाहन करत सांगितले की, आषाढी एकादशीच्या दिवशी विठ्ठलाची पूजा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना शक्तीपीठ महामार्गाच्या कचाट्यातून मुक्त केल्याची घोषणा करावी. तसे न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

जलयुक्त शिवार योजनेवरही टीका

सभेत बोलताना शेट्टी यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचाही उल्लेख केला. या योजनेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने नवीन महामार्ग उभारण्याऐवजी सिंचन, पाणी साठवण आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

‘रस्त्याऐवजी पाण्याचे प्रकल्प करा’

सरकारकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांसाठी जमीन उपलब्ध असल्याचा दावा करत शेट्टी म्हणाले की, नव्या महामार्गांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा पाण्याच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली तर त्याचा शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. हा त्यांचा धोरणात्मक सल्ला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपवरही टीकास्त्र

राजू शेट्टी यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून भाजपवरही टीका केली. राम मंदिराशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. ही वक्तव्ये राजू शेट्टी यांनी सभेत व्यक्त केलेली राजकीय मते आहेत.

मोठ्या आंदोलनाचा इशारा

शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याबाबत सरकारने निर्णय न घेतल्यास शेतकरी आणि नागरिकांना सोबत घेऊन राज्यभर मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पावरून संघर्ष कायम

शक्तीपीठ महामार्गावरून राज्यात मतभेद कायम आहेत. एका बाजूला सरकार हा प्रकल्प विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिक जमीन संपादन व शेतीवरील परिणामांच्या मुद्द्यावर विरोध कायम ठेवत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.