नरसापूर प्रकरणाच्या निकालावर मनोज जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हा न्यायाचा विजय’
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी नरसापूर प्रकरणातील न्यायालयाच्या निकालानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी हा सत्याचा आणि न्यायाचा विजय असल्याचे सांगत, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणामुळे मराठा आंदोलनाच्या राजकारणाला पुन्हा वेग आला आहे.

निकालानंतर मनोज जरांगे यांची पहिली प्रतिक्रिया
नरसापूर प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा निकाल सत्य आणि न्यायाच्या बाजूने लागल्याचे सांगत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच, आंदोलनादरम्यान मराठा समाजाविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणांवरही सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘सत्याचा विजय झाला’
जरांगे पाटील म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दबावापुढे न झुकता न्यायालयाने योग्य निर्णय दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आंदोलनकर्त्यांचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्व प्रकरणांचा सरकारने पुनर्विचार करावा आणि निष्पाप आंदोलनकर्त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा केली.
सरकारकडे केली महत्त्वाची मागणी
सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. आरक्षण, गुन्हे मागे घेणे आणि समाजाच्या इतर मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
मराठा समाजाला शांततेचे आवाहन
निकालानंतर समाजातील कार्यकर्त्यांनी संयम बाळगावा आणि कायद्याचा सन्मान राखावा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. कोणत्याही प्रकारचे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढील आंदोलनाबाबत संकेत
सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, सध्या समाजाने शांतता राखून पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय चर्चांना वेग
नरसापूर प्रकरणातील निकाल आणि त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आता सरकार यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.




