भीमराव कांबळेला फाशी कशी झाली? न्यायाधीशांनी सुट्ट्याही रद्द केल्या; फडणवीसांनी सांगितली पडद्यामागची कहाणी
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नरसापूर येथील तीन वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तपास यंत्रणा आणि न्यायालयाच्या कामगिरीचे कौतुक करत या प्रकरणात अवघ्या 60 दिवसांत न्याय मिळाल्याचे सांगितले.
60 दिवसांत आरोपीला फाशीची शिक्षा
भोर तालुक्यातील नरसापूर येथे तीन वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या आरोपी भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या प्रकरणातील जलद तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे विशेष कौतुक केले.
फडणवीसांनी सांगितली संपूर्ण प्रक्रिया
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या 14 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने वेगाने सुनावणी घेत 55 साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण केली. आरोपीला गुन्ह्याच्या 55 व्या दिवशी दोषी ठरवण्यात आले आणि 60 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
न्यायाधीशांनी सुट्ट्याही रद्द केल्या
फडणवीस यांनी विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांचे विशेष आभार मानले. त्यांनी या संवेदनशील प्रकरणाची सलग सुनावणी होण्यासाठी स्वतःच्या सुट्ट्याही रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे अल्पावधीत निकाल देणे शक्य झाले, असे त्यांनी नमूद केले.
पुणे पोलिसांचेही तोंडभरून कौतुक
मुख्यमंत्र्यांनी पुणे ग्रामीण पोलिसांचे आणि तपास पथकाचेही कौतुक केले. पुरावे वेगाने गोळा करून मजबूत आरोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आल्यामुळेच आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध झाला, असे त्यांनी सांगितले. या तपासात पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल आणि संपूर्ण तपास पथकाने उत्कृष्ट काम केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘वेळेत न्याय मिळणे महत्त्वाचे’
अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ कठोर शिक्षा पुरेशी नसून ती वेळेत मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे फडणवीस म्हणाले. या प्रकरणात न्यायालयाने जलदगतीने काम करून देशासमोर आदर्श निर्माण केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ म्हणून शिक्षा
विशेष न्यायालयाने हा गुन्हा ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, कायद्यानुसार या शिक्षेला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाची पुष्टी आवश्यक असते.
राज्यासाठी नवा आदर्श
या प्रकरणातील जलद तपास, वेळेत आरोपपत्र, सलग सुनावणी आणि अल्पावधीत दिलेला निकाल यामुळे महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणेसाठी हा एक महत्त्वाचा आदर्श ठरल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
