हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसायावर दुहेरी संकट! गॅस टंचाई आणि आयकर विभागाची कारवाई; देशभरात मोठा खुलासा
देशातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय सध्या मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. एका बाजूला व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा तर दुसऱ्या बाजूला आयकर विभागाच्या कारवाया सुरू आहेत. देशभरातील अनेक रेस्टॉरंटमध्ये झालेल्या तपासात कोट्यवधी रुपयांची विक्री लपवल्याचा मोठा प्रकार समोर आला आहे.
गॅस टंचाईमुळे हॉटेल व्यवसायावर परिणाम
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणींमुळे भारतात व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम दिसू लागला आहे. केंद्र सरकारने घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही निर्बंध लावले आहेत.
याचा थेट परिणाम हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावर होत आहे. कारण या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा वापर केला जातो. गॅस पुरवठा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी स्वयंपाक व्यवस्था आणि उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यावसायिक आधीच आर्थिक अडचणीत सापडले असताना आता त्यांच्यावर आयकर विभागाच्या कारवाईचीही टांगती तलवार आली आहे.
देशभरात आयकर विभागाचा मोठा सर्व्हे
आयकर विभागाने देशातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायातील करचुकवेगिरीचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात अनेक प्रतिष्ठानांकडून मोठ्या प्रमाणात विक्रीची माहिती लपवण्यात आल्याचे आढळले.
तपासादरम्यान २२ राज्यांतील ४६ शहरांमधील ६२ रेस्टॉरंटवर सर्व्हे करण्यात आला. या कारवाईत सुमारे ४०८ कोटी रुपयांची विक्री लपवण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
या तपासामुळे देशातील खाद्य-पेय उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे.
SAKSHAM NUDGE मोहिमेतून करदात्यांना सूचना
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाने “SAKSHAM NUDGE” नावाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत करदात्यांना त्यांच्या कर विवरणपत्रात सुधारणा करण्याची संधी दिली जात आहे.
या अंतर्गत देशभरातील सुमारे ६३ हजार रेस्टॉरंट्सना ईमेल आणि संदेश पाठवून त्यांना त्यांचे आयकर रिटर्न अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित व्यावसायिकांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्यांनी विक्री किंवा उत्पन्न लपवले असेल त्यांनी स्वेच्छेने ते दुरुस्त करावे.
बिर्याणी रेस्टॉरंट चेनवर मोठी छापेमारी
या तपासाची सुरुवात २०२५ मध्ये काही मोठ्या बिर्याणी रेस्टॉरंट चेनवर झालेल्या छापेमारीपासून झाली.
हैदराबादमधील काही प्रसिद्ध रेस्टॉरंट्सवर छापे टाकताना अधिकाऱ्यांनी कॉर्पोरेट कार्यालये, आउटलेट्स आणि संबंधित सॉफ्टवेअर पुरवठादार कंपन्यांवरही कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान सुमारे २० कोटी रुपयांची रोख रक्कम, सोने आणि इतर मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
या तपासातून बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून विक्रीची माहिती लपवली जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांना आला.
सॉफ्टवेअरमधून विक्रीची आकडेवारी गायब
तपासाचा विस्तार केल्यानंतर आयकर विभागाला मोठा खुलासा झाला.
रेस्टॉरंटना बिलिंग सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या काही कंपन्यांनी विक्रीची आकडेवारी लपवण्यासाठी विशेष प्रणाली तयार केली होती. या प्रणालीमुळे व्यवहाराची माहिती नोंदवली गेल्यानंतर ती नंतर डिलीट केली जाऊ शकत होती.
अधिकाऱ्यांच्या तपासात सॉफ्टवेअर लॉगमध्ये १३,३१७ कोटी रुपयांच्या नोंदी हटवल्याचा रेकॉर्ड आढळल्याचेही समोर आले. यामुळे सरकार आणि कर विभागाचे लक्ष या प्रकरणाकडे अधिक वेधले गेले आहे.
अनेक शहरांमध्ये एकाच वेळी कारवाई
आयकर विभागाने ८ मार्च रोजी देशातील अनेक शहरांमध्ये एकाच वेळी सर्व्हे केला.
शिमला, चंदीगड, लुधियाना, अहमदाबाद, कोची, मदुराई, गुवाहाटी, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये ही कारवाई करण्यात आली.
ही कारवाई आयकर कायद्याच्या कलम 133A अंतर्गत करण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
