मुंबई उच्च न्यायालय | मराठा आरक्षण प्रकरणावर आजची महत्त्वाची सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणासंदर्भातील एकत्रित याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणात राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तसेच आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयासमोर आहेत. यामध्ये सवर्ण समाजातील काही याचिकाकर्त्यांच्या याचिका आहेत, ज्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की संविधानाने ठरवलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही आणि मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्याचबरोबर मराठा समाज आरक्षणास पात्र नाही, त्यांना आरक्षण देऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्या याचिकाही या प्रकरणात समाविष्ट आहेत. या एकत्रित प्रकरणात ३४ ६८ / 2024 क्रमांकाची याचिकाही सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांची असून, त्यामध्ये मराठा आरक्षणाला ठाम विरोध करण्यात आला आहे. कारण मराठे मागासवर्गीय ठरत नाहीत ते जमीनदार वतनदार जागीरदार टालीवार सरपंच पंचायत समिती सदस्य अध्यक्ष जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्ष आमदार मंत्री खासदार मंत्री डझनभर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री राज्यपाल राष्ट्रपती सुद्धा या समाजातून झालेले आहेत यांच्याकडे सत्ता मालमत्ता संपूर्ण सहकार क्षेत्र शिक्षण क्षेत्र गावातील मंदिर ट्रस्ट इत्यादी सर्व मानाची स्थान त्यांच्याकडे आहेत ही राज्यकर्ती जमात आहे
आजच्या सुनावणीत कोणताही अंतिम निर्णय देण्यात आलेला नाही. काही याचिकांमध्ये वकिलांची अनुपस्थिती, तर काही प्रकरणांमध्ये सविस्तर युक्तिवादासाठी वेळेची गरज असल्याने न्यायालयाने आज अंतिम आदेश राखून ठेवले नाहीत. विरोधी याचिकाकर्त्यांकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण केवळ ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत नाही तर इतर मागास प्रवर्गांच्या हक्कांवरही अन्याय करते. याउलट सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या बाजूकडून असा दावा करण्यात आला की मराठा समाजाची सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती लक्षात घेता विशेष परिस्थितीत निर्णय घेण्यात आला असून त्याची घटनात्मक वैधता न्यायालयाने तपासावी.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील व संविधानाशी संबंधित असल्याने सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित याचिकांवर एकत्रितपणे पुढील तारखेला सखोल युक्तिवाद ऐकून घेण्यात येईल. पुढील सुनावणीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा, मराठा समाजाची मागासलेपणाची स्थिती, तसेच राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकतो, यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
सोशल मीडिया संदेश
न्यायालयात आज अंतिम निर्णय नाही; मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी सुरूच आहे.५० टक्के आरक्षण मर्यादा आणि मराठा आरक्षणाची वैधता यावर पुढील सुनावणीत निर्णायक चर्चा होणार आहे.सत्य समजून घ्या आणि अफवांपासून दूर रहा.
सोशल मीडिया सूचना
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक: सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
73 87 37 78 0 1
हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा.बातमी लाईक करा,शेअर करा,सबस्क्राईब करा,फॉरवर्ड करा,कॉमेंट करा आणि बेल आयकॉन दाबा – विसरू नका.
ठळक हॅशटॅग
#MumbaiHighCourt #मराठाआरक्षण #आरक्षणप्रकरण #50टक्केमर्यादा #न्यायालयीनसुनावणी #दिनबंधून्यूज #ShivkrantiTV #सत्यशोधकशंकररावलिंगे
