हा आंदोलन मुख्यत्वे मराठा समुदायाला राज्यातील ओबीसी (इतर मागास वर्ग) श्रेणीत समाविष्ट करून आरक्षण मिळवून देणे या मागणीवरून उद्भवला. आंदोलनाचे नेतृत्व मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या ‘शिवबा’ संघटनेने केले.
आंदोलनाची मुख्य कारणे:
-
मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी श्रेणीची मागणी: मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे सरकारचे वचन पूर्ण न झाल्यामुळे, आता त्यांना ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट करून तेथून आरक्षण मिळावे अशी मागणी करण्यात आली.
-
कुणबी समुदायाचा विरोध: ओबीसी श्रेणीतील मोठा समुदाय असलेल्या कुणबी समुदायाने ह्या मागणीवर तीव्र विरोध नोंदवला. त्यांचे म्हणणे होते की मराठ्यांसारख्या सक्षम समुदायाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्यास त्यांच्या (कुणबी) आरक्षणावर परिणाम होईल आणि त्यांच्या हक्कांची हानी होईल.
-
राजकीय दबाव: सरकारवर मराठा आणि ओबीसी अशा दोन्ही मोठ्या मतदारसंघांना समाधानी ठेवण्याचा दबाव होता.
आंदोलनाचे स्वरूप:
-
रस्ता रोको: आंदोलकांनी महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी, विशेषत: मुख्य महामार्गांवर आणि रेल्वे मार्गावर मोठ्या प्रमाणात ‘रस्ता रोको’ आणि ‘रेल रोको’ आंदोलने केली.
-
हिंसक चेपे: मुंबई, ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, जालना, बीड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) इत्यादी जिल्ह्यांत आंदोलन हिंसक झाले. पोलिसांशी झडपी झाल्या, गाड्या जाळल्या गेल्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसानी झाली.
-
राज्यव्यापी प्रभाव: आंदोलनामुळे राज्यातील वाहतूक अडखळली. शेकडो बस सेवा रद्द कराव्या लागल्या आणि लोकांचे दैनंदिन जीवन ढासळले.
सरकारची प्रतिक्रिया:
-
कडक कारवाई: राज्य सरकारने आंदोलन दडपशाहीने दाबण्याचा प्रयत्न केला. २०० पेक्षा जास्त लोक अटक झाल्याचे समजले आहे.
-
राजीनाम्याची मागणी: आंदोलकांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
-
चर्चेचे आश्वासन: सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु आंदोलकांनी कोणत्याही अटीविना शासनाशी बोलणी सुरू करण्यास नकार दिला.
महत्त्वाची मुद्दे:
-
हा आंदोलन केवळ एकाच दिवसाचा नव्हता, तर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लांबलचक राजकीय संघर्षाचा एक टप्पा होता.
-
यामुळे राज्यातील मराठा आणि ओबीसी (विशेषत: कुणबी) समुदायातील तणाव पुन्हा एकदा उघडकीस आला.
-
आंदोलनाचे राजकीयरण झाले आहे, विविध पक्ष आपापल्या मतदारसंघासाठी या प्रश्नावर भूमिका घेत आहेत.
निष्कर्ष: ६ सप्टेंबरचे आंदोलन हे महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या जटिल राजकारणातील एक स्फोटक घटना होती, ज्यामुळे सामाजिक विभागणी, राजकीय अडचण आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यत्यय दिसून आला. ही समस्या सोडवणे सरकारासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
