माजी खासदार समीर भाऊ भुजबळ आमदार पंकज भाऊ यांचे अभिनंदन ! अखिल भारतीय माळी यमहासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 
ओबीसीची आरक्षण पुरवत करण्यासाठी माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब माजी खासदार समीर भुजबळ साहेब आमदार पंकज दादा भुजबळ यांची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याबरोबर समता परिषदेला मिळालेले हे सर्वात मोठे यश त्यांचे अखिल भारतीय माळी महासंघ राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन संस्थापक अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी हार्दिक स्वागत करून शुभेच्छा दिल्या आहेत त्यांचे धन्यवाद मानले आहेत
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपल्या पाठपुराव्याला मोठे यश… स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सन २०२२ पूर्वी लागू असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आणि राज्यात पुढील ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या माध्यमातून आपला पाठपुरावा सुरु होता.
हा अतिशय आनंददायी निर्णय असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला आज मोठे यश मिळाले असून सुप्रीम कोर्टासह देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे विशेष आभार मानतो.
राज्यात सन २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्यरित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत माजी खासदार समीर भुजबळ हे स्वतः विशेष लक्ष देऊन सुप्रीम कोर्टात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने विशेष प्रयत्न करत होते.
आजही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड. मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. आपल्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने सन २०२२ च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय आहे.
गेल्या आठवडाभरात ओबीसींच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे दोन निर्णय झाले आहेत. त्यामुळे अधिक आनंद झाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय, तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आजचा निर्णय हे ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहेत.
Narendra Modi
Devendra Fadnavis
