FDA कारवाईवर हायकोर्टाचे कठोर प्रश्न; ‘आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर कारवाई केली?’
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या धडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत विभागाला थेट प्रश्न विचारले आहेत. खासगी आस्थापनांवर कारवाई होत असताना मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर आणि सरकारी संस्थांवर किती कारवाई झाली, याची माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
FDA च्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाचे लक्ष
राज्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडून सुरू असलेल्या धडक तपासणी मोहिमेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. विभागाने खासगी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर केलेल्या कारवाईचे न्यायालयाने स्वागत केले असले, तरी ही कारवाई केवळ खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित राहू नये, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी कार्यालये, मंत्र्यांच्या मालकीची आस्थापने आणि सार्वजनिक संस्थांबाबतही FDA ची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
“मंत्र्यांच्या किती आस्थापनांवर कारवाई केली?”
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDA अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारले.
न्यायालयाने विचारले की, आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर तपासणी किंवा कारवाई करण्यात आली आहे? तसेच किती सरकारी आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे? या प्रश्नांद्वारे कारवाई सर्वांसाठी समान निकषांवर होत आहे का, याची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला.
मंत्रालय आणि हायकोर्ट कँटीनचीही तपासणी करा
मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी स्वतःच्या कँटीनचाही उल्लेख केला.
न्यायालयाने विचारले की, उच्च न्यायालयात येणाऱ्या अन्नाची तपासणी झाली आहे का? तसेच मंत्रालयातील कँटीन आणि इतर सरकारी इमारतींमधील स्वयंपाकगृहांची तपासणी करण्यात आली आहे का? जर नाही, तर ती तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांची पाहणी करण्याचे आदेश
न्यायालयाने FDA ला राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधील स्वयंपाकगृहांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
यामध्ये मंत्रालय, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक संस्था आणि इतर शासकीय आस्थापनांचा समावेश आहे. तपासणी पूर्ण करून त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कारवाईची व्हिडिओग्राफी करण्याचे निर्देश
तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा आदेश दिला.
FDA ने तपासणीदरम्यान करण्यात येणाऱ्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे तपासणी प्रक्रियेबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याची पडताळणी करणे सोपे होईल, असे न्यायालयाचे मत आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी
ही सुनावणी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलने दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली.
FDA ने संबंधित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द केल्यानंतर हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याचवेळी न्यायालयाने व्यापक सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने वरील निरीक्षणे आणि निर्देश दिले.
तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळातील कारवाई
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक आस्थापनांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे.
या कारवायांमुळे अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यवसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या आस्थापनांवरही समान निकष लागू व्हावेत, असा मुद्दा उपस्थित केला.
