मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी मंत्री-नेते बैठक : महत्त्वाचे निर्णय व पुढील पावले
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी मंत्री-नेते बैठक : महत्त्वाचे निर्णय व पुढील पावले
मुंबई, ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री आणि नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली.
📝 बैठकीतील मुख्य मुद्दे :
-
कुनबी प्रमाणपत्र GR विरोधात नाराजी – अनेक ओबीसी संघटनांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या कुनबी प्रमाणपत्र GR ला विरोध नोंदवून तो मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.
-
श्वेतपत्रिकेची मागणी – २०१४ पासून जारी झालेल्या प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी.
-
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन – कोणत्याही समुदायाला अन्याय होणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी वंश तपासणी समिती गठित होईल.
-
आर्थिक मदत आणि योजना – ओबीसी कल्याणासाठी ₹1,500 कोटींचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय. ६३ विद्यार्थीगृह उभारले जातील आणि विविध महामंडळांना निधी दिला जाणार.
-
स्वतंत्र उपसमिती स्थापन – ओबीसी योजनांचे निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्याचे ठरले.
-
उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका – एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की कोणत्याही आरक्षणामुळे इतरांचा हक्क हिरावला जाणार नाही. अजित पवार यांनी समतोल राखण्यावर भर दिला.
-
आंदोलनाचा इशारा – जर GR मागे घेतला नाही तर १० ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी ओबीसी मोर्चा काढण्याचा निर्णय.
